पाणी पळविणाऱ्या बीअर कंपन्यांच्या शासकीय सवलती त्वरीत थांबवा

औरंगाबाद:  जिल्‍यातील औद्योगिक कंपन्यांकडून कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी सीएसआर निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा. तसेच संकटकाळी मदतीस पुणे न येणाऱ्या व नागरीकांच्या हक्काचे पाणी पळविणाऱ्या बीअर कंपन्यांना शासनामार्फत देण्यात येणारे सर्व फायदे त्वरीत थांबविण्याची मागणी खासदार सय्यद इम्तियाज जलील यांनी उद्योगमंत्री यांचे कडे पत्राव्दारे केली आहे. 

इम्तियाज जलील यांनी पत्रात पुढे नमुद केले की, औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये कोरोनाच्या प्रसाराविरुध्द लढण्यासाठी अनेक सामाजिक संस्थाच नागरीकांना मदत करत आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये ३००० च्या वर औद्योगिक कंपन्या आहेत. त्यापैकी फक्त काहीच उद्योगांनी आपला सीएसआर निधी या संकटकाळी औरंगाबादसाठी खर्च करत आहे. इतर कोणत्याही कंपन्यांनी त्यांचा सीएसआर निधी येथे खर्च न करता इतर राज्यात अथवा परदेशात खर्च केलेला आहे.

हेही वाचा- औरंगाबादेत आणखी तीस रुग्णांची वाढ

इतर ठिकाणी सीएसआर निधी खर्च करणाऱ्या अशा सर्व उद्योग कंपन्या हे पूर्णपणे औचित्यपूर्ण आहेत कारण ते उद्योग कंपन्या सर्व प्रकारचे स्थानिक संसाधने वापरतात. जेव्हा हे उद्योग कंपन्या औरंगाबादचे पाणी, जमीन, वीज, कामगार आणि इतर सर्व फायद्यांचा वापर करीत असतात तेव्हा त्यांनी देखील काही सामाजिक जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. त्यांचा सीएसआर निधी त्यांनी ज्या ठिकाणी त्यांचे कारखाने आहेत त्याच ठिकाणी प्राधान्याने खर्च करावा. 

बिअर कंपन्यांनी मदत का केली नाही 

औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये अनेक बिअर कंपन्या आहेत त्यांना स्थानिक प्रशासनामार्फत पाण्याची, वीजेची व बिअर तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या अनेक सुविधांची उपलब्धता करुन देण्यात आलेली आहे. विशेषत: औरंगाबाद जिल्ह्यातील स्थानिकांच्या हक्काचे पाणी सुध्दा बीअर कंपन्या मोठ्या प्रमाणात पळवितात. बिअर कंपन्यांनी शासनाने दिलेल्या सर्व सुविधेचा पुरेपुर फायदा घेवुन कोट्यावधी रुपये कमावले. आजच्या कठिण परिस्थितीत त्यांनी औरंगाबाद जिल्ह्याला सीएसआर निधी मधून मदत करायला हवी होती परंतु त्यांनी तसे काहीच केले नाही.

यापुर्वी सुध्दा औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पत्रव्यहार करुन मागणी करण्यात आली होती की, सीएसआर निधी खर्च न करणाऱ्या सर्व कंपन्यासोबत बैठक आयोजित करण्यात यावी किंवा सीएमआयए, सीआयआय, मासिया आणि इतर उद्योग संघटनांना जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पत्र व्यवहार करण्याची कार्यवाही करावी अशी मागणी करण्यात आलेली होती.