बारा लाख अर्जदारांना मंजुरीची प्रतिक्षा...कशाची ते वाचा

नांदेड : खरीप हंगाम २०१९ - २०२० मध्ये जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीकविमा योजना राबविण्यात आली होती. यात सहा पिकांसाठी १२ लाख पाच हजार अर्जदारांनी पाच लाख ८७ हजार हेक्टरवरील पीकविम्यापोटी ५० कोटी रुपयांचा विमा भरला. दोन हजार २४२ कोटी संरक्षित रकमेसाठी हा विमा भरलेला आहे. यंदाचे कमी - अधिक पर्जन्यमान तसेच अतिवृष्टीत पिकांच्या झालेल्या नुकसानीमुळे अंतिम आणेवारी पन्नास पैशाच्या आत आली आहे. अशा परिस्थितीत हप्ताधारक शेतकरी पीकविमा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

सतत संकटाची मालिका
जिल्ह्यातील शेतकरी मागील चार वर्षांपासून सतत नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करत आहे. यात तीन वेळा कोरडा, तर एका वर्षी ओल्या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या हातून खरिपासह रब्बी हंगाम गेला होता. यामुळे पिकांना विम्याचे संरक्षण देण्यासाठी शासनाने ॲग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड या कंपनीकडून अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी प्रधानमंत्री पीकविमा योजना राबविली. 

हेही वाचा....नांदेडच्या प्रस्तावित आरक्षण आराखड्याचा होणार पुनर्विचार

कशी होती विमा योजना?
पिकविमा योजना कर्जदार शेतकऱ्यांना बंधनकारक, तर बिगर कर्जदारांना ऐच्छिक होती. यात वास्तवदर्शी विमा हप्ता आकारून खरीप पिकांसाठी दोन टक्के, तर कापसासाठी पाच टक्के हप्ता ठेवण्यात आला होता. या योजनेत सर्व पिकांसाठी जोखीमस्तर ७० टक्के निश्‍चित करण्यात आला होता.
पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, पूर, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग आदी बाबींमुळे पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट, काढणी पश्‍चात नुकसानीचा जोखीममध्ये समावेश करण्यात आला होता. जिल्ह्यातील भात, खरीप ज्वारी, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, तीळ व कापूस या पिकांसाठी विमा योजना लागू होती. ही योजना राबविण्यासाठी कृषी विभागाने व्यापक जनजागृती मोहीम राबवून शेतकऱ्यांना प्रबोधन करण्यात आले होते.

हेही वाचलेच वाचा....‘या’ शहरात झालेय अनधिकृत बांधकामासह अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष

बारा लाख अर्जदारांचा सहभाग
यात सहभागी होण्यासाठी ता. ३१ जुलै २०१९ ही अंतिम तारीख निश्‍चित करण्यात आली. यानंतर पाच आॅगष्टपर्यंत यात वाढ दिल्यामुळे मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत खरीप हंगाम २०१९ - २०२० मध्ये सर्वाधिक १२ लाख पाच हजार ३५ अर्जदारांनी सहभाग घेऊन विमा हप्त्यापोटी ४९ कोटी ९५ लाख रुपयांचा विमा हप्ता भरला आहे. या विमा हप्त्यातून पाच ८७ हजार ७७ हेक्टरवरील पिकांसाठी पीकविमा भरला आहे. यातून दोन हजार २४२ कोटी ६१ लाख ४६ हजार ३४१ रुपये विमा संरक्षित रक्कम निश्चित केली आहे.

पावसाचा खंड आणि अतिवृष्टी
यंदा पावसाच्या पाच महिन्यांत वार्षिक सरासरीच्या एक हजार १३ मिलिमीटरनुसार १०६ टक्के नोंदले गेले. पावसाचे प्रमाण चांगले असले तरी पेरणीनंतर ३० ते ३५ दिवस पावसाचा खंड पडला. यामुळे अनेक ठिकाणी दुबार पेरणी करावी लागली होती. तसेच काही ठिकाणी पेरणीला विलंब झाला होता. दरम्यान, जिल्ह्यात ‘क्यार’ व ‘महा’चक्री वादळामुळे झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरिपातील कोरडवाहू, बागायती व बहुवार्षिक अशा एकूण सहा लाख ४८ हजार ३१६ हेक्टरवरील पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले होते. यात बाधित झालेल्या सात लाख १८ हजार ४३६ शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंत भरपाईसाठी शासनाकडे ५०७ कोटींची मागणी प्रशासनाकडून करण्यात आली होती. यामुळे जिल्ह्यातील नुकसानीचा अंदाज येतो. 

सर्वच तालुक्याची आणेवारी घटली
ता. १५ डिसेंबर रोजी सर्वच तालुक्यांतील एक हजार ५६२ गावांची खरीप पिकांची अंतिम पैसेवारी पन्नास पैशांच्या खाली असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केले होते. यामुळे पीकविमा योजनेत सहभागी झालेल्या बारा लाख पाच हजार अर्जदारांना विमा मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. जिल्ह्यात मागील चार वर्षांपासून दुष्काळी स्थिती असल्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसत आहे.

सहा वर्षाचे पर्जन्यमान
जिल्ह्याचे वार्षिक पर्जन्यमान ९५५.५५ मिलिमीटर असताना २०१४ मध्ये ४५ टक्के, २०१५ मध्ये ४८ टक्के, २०१६ मध्ये ११३ टक्के, २०१७ च्या खरीप हंगामात केवळ ६६ टक्के पावसाची नाेंद झाली होती. २०१८ मध्ये ८२ टक्के, तर २०१९ मध्ये १०६ टक्के पर्जन्यमान नोंदले गेले.

पीकनिहाय संरक्षित रक्कम व पीकविमा
(संरक्षित रक्कम व हप्ता प्रतिहेक्टर)
पीक............संरक्षित रक्कम......विमा हप्ता
खरीप ज्वारी.......२४,५००............४९०
तूर...............३१,५००............६३०
मूग..............१९,०००............३८०
उडीद............१९,०००............३८०
सोयाबीन........४३,०००............८६०
कापूस...........४३,०००..........२,१५०

बारा लाख अर्जदार
जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयाने कृषी विभागाकडून जनजागृती केल्यामुळे मागच्या वषीप्रमाणे यंदाही बारा लाख अर्जदार शेतकऱ्यांनी खरीप पीकविमा योजनेत भाग घेतला. विमा मंजुरीबाबत कंपनी तसेच शासन स्तरावर निर्णय होतो.
- रवीशंकर चलवदे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नांदेड.