उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तीन लाख शेतकऱ्यांची विम्याकडे पाठ

लोहारा (उस्मानाबाद): गतवर्षी अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. पण, शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा मोबदला मिळाला नाही. त्यामुळे यंदा खरीप हंगामात केवळ सहा लाख ६७ हजार २१० सभासद शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेत सहभाग नोंदविला. कंपन्यांच्या मक्तेदारीमुळे गतवर्षीच्या तुलनेत तब्बल तीन लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदवला नाही. वर्ष २०१६ पासून प्रधानमंत्री पीकविमा योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कीड, प्रतिकूल परिस्थिती व पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळावे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, विमा कंपन्यांकडून या योजनेच्या मुख्य उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. पाच वर्षांची आकडेवारी पाहता केवळ तांत्रिक कारणे देऊन विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीक नुकसानीची भरपाई देण्याचे टाळत आहेत. या काळात सात हजार ५८८ कोटी रुपयांचा नफा विमा कंपन्यांनी कमावला आहे.

गेल्या वर्षी राज्याच्या महसूल व कृषी विभागाने २९ जून २०२० ला शासन निर्णय काढून राज्यातील पीकविम्याची जबाबदारी सहा विमा कंपन्यांवर दिली आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्याची जबाबदारी बजाज अलायन्स इन्शुरन्स या कंपनीकडे आहे. गत वर्षी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नऊ लाख ४८ हजार ९९० शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडे ६३९ कोटी रुपयांचा पीकविमा भरला. परंतु, राज्यात प्रचंड अतिवृष्टी होऊन पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही विमा कंपनीने केवळ ७९ हजार शेतकऱ्यांना ८६ कोटी इतकी तुटपुंजी नुकसानभरपाई दिली गेली. त्यामुळे जिल्ह्यातील आठ लाख ६९ हजार ८६९ शेतकरी आजही पीकविमा रक्कमेपासून वंचित आहेत. ही रक्कम मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नुकसानीची माहिती ७२ तासांत विमा कंपनीला देणे बंधनकारक आहे. या अटीचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. पीकविम्याचा लाभ खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना द्यावयाचा असेल तर विमा कंपनीने लादलेल्या अटीचे सुलभीकरण व सुसूत्रीकरण करणे आवश्यक आहे.

वर्ष------विमा भरलेले शेतकरी
२०१६----८ लाख ८६ हजार ९७३
२०१७---१० लाख ९६ हजार ६२३
२०१८------१० लाख १२ हजार १७
२०१९------११ लाख ८८ हजार ३३२
२०२०-----९ लाख ४८ हजार
२०२१----६ लाख ६७ हजार २१०

शेतकऱ्यांचे जर खरेच नुकसान झाले तर केवळ तांत्रिक बाबीचा आधार घेऊन शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी. जेणेकरून शेतकऱ्याला आर्थिक स्थैर्य मिळेल. त्याशिवाय या योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढणार नाही. राज्यकर्त्यांनीही याकडे पुरेसे लक्ष देण्याची गरज आहे.
- अनिल जगताप, माजी जिल्हा उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस