न्यायालयात शुटिंग करणे पडले महागात....50 हजारांचा दंड 

औरंगाबाद : एकीकडे न्यायालयातील प्रकरणावर सुनावणी सुरु असताना दुसरीकडे न्यायालयीन कामकाजाचे छायाचित्रीकरण करणाऱ्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चांगलाच दणका दिला. प्रतिबंध असतानाही छायाचित्रीकरण केल्याने न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे यांच्या पीठाने डॉ. विक्रम देशमुख यांना 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

 
नांदेड जिल्ह्यातील सरपंच पतीने शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्याच्या प्रकरणात सरपंच गंगाबाई कप्पावार (जि. नांदेड) यांना अपात्र करण्यात आले होते. प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी रिक्त असलेल्या सरपंच पदाच्या निवडीसंदर्भात 12 सप्टेंबर रोजी विशेष बैठक बोलावल्याने गंगाबाई यांनी तातडीने 11 सप्टेंबर रोजी खंडपीठात धाव घेत तात्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती.

दरम्यान याचिकेवर सुनावणी सुरु असताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे तत्कालीन जिल्हा सरचिटणीस डॉ. विक्रम देशमुख तळेगावकर यांनी मोबईलद्वारे या खटल्याच्या कामकाजाचे चित्रीकरण सुरु केले. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास येताच, डॉ. देशमुख यांचा मोबाईल ताब्यात घेण्यात आला. उभय पक्षाच्या वकिलांनी चित्रीकरण झाल्याचे सांगितले. त्यानंतर डॉ. देशमुख यांचा मोबाईल, आधार कार्ड जप्त करण्यात आले. त्यांना न्यायालयाने सात दिवसांची शिक्षा अथवा एक लाखांच्या दंडाची विचारणा केली. डॉ. देशमुख यांनी चित्रीकरणाची कबूल केली. माफी मागितली. तसेच 25 सप्टेंबरपर्यंत 50 हजार रुपये न्यायालयात जमा करण्याची तयारी दाखविली. सुनावणीअंती खंडपीठाने संबंधित चित्रीकरण खंडपीठात जतन करण्याचे न्यायीक प्रबंधकांना आदेश दिले. डॉ. देशमुख यांनी निर्धारीत वेळेत रक्कम जमा न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयाची अवमान प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश दिले. तसेच सदर प्रकरणावर या घडामोडीचा परिणाम होणार नाही, निर्णयावर परिणाम होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरपंच निवडीची प्रक्रिया सदर याचिकेच्या अंतिम निकालाअधीन राहिल असे निर्देशही खंडपीठाने दिले.