Child Rights: ‘विद्यादीप’ची मान्यता अखेर रद्द; शासनाचा निर्णय, मुलींच्या पलायनाचे प्रकरण भोवले

छत्रपती संभाजीनगर : नऊ मुलींच्या पलायनानंतर, छळ आणि वेगवेगळ्या समस्यांवर त्यांनी आवाज उठविल्यानंतर राज्यभरात चर्चेत आलेल्या येथील विद्यादीप बालगृहाची मान्यता शासनाने अखेर रद्द केली. तसा निर्णय बुधवारी (ता. १५) जारी केला. .मानसिक छळ, कॉमन बेडरूममध्ये सीसीटीव्ही लावल्याचा आरोप करीत ‘विद्यादीप’मधील ९ मुलींनी ३० जूनला पळ काढला होता. यावेळी काही मुलींनी स्वतःच्या हातावर काचेने वार करत जखमी करून घेतले. ‘आपले म्हणणे कुणी ऐकत नाही’ म्हणत त्यांनी थेट सत्र न्यायालयाच्या आवारात पोचण्याचा प्रयत्न केला होता..त्याच दिवशी सात, तर नंतर दोन्ही मुली सापडल्या. मुलींना बालगृहातून का पळावे लागले, याची चौकशी झाली. बालगृहाचे व्यवस्थापन, मुलींना मिळालेली वागणूक याविषयी ‘सकाळ’ने सातत्याने पाठपुरावा केला..२०२३ मध्ये याच बालगृहाच्या अधीक्षक, कर्मचाऱ्यांविरोधात मुलींच्या तक्रारी होत्या, असे वृत्तही ‘सकाळ’ने त्यावेळी प्रसिद्ध केले होते. दरम्यान, सुमोटो याचिका दाखल करून घेत मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ व राष्ट्रीय महिला आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेतली. मुलींच्या पलायनाचे पडसाद विधिमंडळ अधिवेशनातही उमटले. ‘हे बालगृह बंद करावे’ अशा आशयाचीही मागणी ९ जुलैला झाली होती..विद्यादीपला पुन्हा मान्यता मिळणार नाही, अशी ग्वाही त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. पोलिसांमार्फत या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. महिला बालविकास आयुक्तालयाने बालकल्याण समिती व ‘विद्यादीप’ला स्वतंत्रपणे ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली. दिलेल्या मुदतीत बालकल्याण समिती व बालगृह यांच्याकडून कुठलेही खुलासे न आल्यास प्रशासकीय कारवाईचा इशाराही देण्यात आला होता. १४ जुलैला विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत मुंबईत झालेल्या बैठकीत या विषयावर धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही महिला बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली होती..विद्यादीपला पुन्हा मान्यता मिळणार नाही, अशी ग्वाही त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. पोलिसांमार्फत या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. महिला बालविकास आयुक्तालयाने बालकल्याण समिती व ‘विद्यादीप’ला स्वतंत्रपणे ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली. दिलेल्या मुदतीत बालकल्याण समिती व बालगृह यांच्याकडून कुठलेही खुलासे न आल्यास प्रशासकीय कारवाईचा इशाराही देण्यात आला होता. १४ जुलैला विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत मुंबईत झालेल्या बैठकीत या विषयावर धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही महिला बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली होती..मुलींना इतरत्र हलविण्याचे आदेश‘विद्यादीप’मधील मुलींना इतर बालगृहात हलविण्याचे आदेश महिला बालविकास आयुक्तालयाने नुकतेच दिले आहेत. तर, आम्ही आता मुलींना सांभाळण्यात असक्षम असल्याचे पत्र ‘विद्यादीप’ने महिला बालविकास विभागाला दिले. त्यानुसार सुमारे २६ मुलींना शहरातीलच एका बालगृहात पाठवण्यात आले तर काही मुलींना पालकांकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती आहे..Ozone Pollution: जमिनीवरील ‘ओझोन’मुळे गुदमरला शहरांचा श्वास; महानगरांतील स्थिती गंभीर, ‘सीएसई’ची पाहणी.शासन निर्णयात काय?बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ मधील कलम ४१ मध्ये बालकांची काळजी घेणाऱ्या निवासी संस्थांना राज्य शासनाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार ‘विद्यादीप’ ला १०० मुलीसाठी पाच वर्षे कालावधीसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, या संस्थेने बाल न्याय अधिनियमाचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले. विधिमंडळ अधिवेशातही यावर चर्चा झाली. या संस्थेची अनुदानित संस्था म्हणून असलेली मान्यता रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार ‘विद्यादीप’ला देण्यात आलेले नोंदणी प्रमाणपत्र, अनुदानित संस्था म्हणून असलेली मान्यता रद्द करण्यात येत आहे, असे शासनाच्या आदेशात नमूद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Child Rights: ‘विद्यादीप’ची मान्यता अखेर रद्द; शासनाचा निर्णय, मुलींच्या पलायनाचे प्रकरण भोवले

Related Stories