अहमदनगर-बीड-परळी रेल्वे मार्गाला गती; राज्य सरकारकडून ५०.४० कोटींचा निधी वितरीत

पान १ अँकर ABD26J78699 ---- जिल्ह्याच्या ''भाग्यरेषे''ला मिळाले शासनाचे बळ अहमदनगर-बीड-परळी रेल्वे मार्गासाठी ५०.४० कोटींच्या निधीला मंजुरी सकाळ वृत्तसेवा बीड, ता. ५ ः जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाची भाग्यरेषा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अहमदनगर-बीड-परळी या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग प्रकल्पासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि सकारात्मक बातमी आहे. या बहुप्रतिक्षित प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांना आणखी गती देण्यासाठी राज्य सरकारने आपल्या वाट्याचा ५० कोटी ४० लाख रुपयांचा भरीव निधी वितरीत करण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. यामुळे रखडलेल्या कामांना संजीवनी मिळाली असून, बीडकरांचे रेल्वेचे स्वप्न आता अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. मराठवाड्याला थेट पश्चिम महाराष्ट्राशी जोडणाऱ्या या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा २६१.२५ किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे मार्गासाठी राज्य शासनाने सुरुवातीपासूनच ५० टक्के आर्थिक सहभागाचे धोरण स्वीकारले आहे. वाढलेल्या खर्चामुळे या प्रकल्पाच्या ४,८०५ कोटी १७ लाख रुपयांच्या दुसऱ्या सुधारित अंदाजपत्रकास यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. या धोरणानुसार, प्रकल्प खर्चात राज्य शासनाचा ५० टक्के वाट्याचा एकूण हिस्सा २,४०२ कोटी ५९ लाख रुपये इतका निश्चित झाला होता. या पार्श्वभूमीवर, राज्याच्या गृह व परिवहन विभागाने ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी करत ५० कोटी ४० लाख रुपयांचा नवा हप्ता वितरीत केला आहे. या ताज्या निधीसह आतापर्यंत केंद्र व राज्य शासनाने मिळून या प्रकल्पासाठी तब्बल २,३९१ कोटी रुपयांहून अधिकचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. शासनाने हा ५० कोटींचा मंजूर निधी वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी (बांधकाम), मध्य रेल्वे, सीएसएमटी मुंबई'' यांच्या नावाने तातडीने वितरीत करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. या भक्कम आर्थिक पाठबळामुळे रेल्वे रुळांचे अंथरणे, विविध स्थानकांची उभारणी व प्रकल्पाची इतर उर्वरित कामे अतिशय वेगाने आणि विहित वेळेत पूर्ण होण्यास मोठा हातभार लागणार आहे. परिणामी, परिसरातील व्यापार, उद्योग आणि दळणवळणाला आगामी काळात मोठी चालना मिळणार आहे. ------ उर्वरित कामे वेगाने पूर्ण होणार मध्य रेल्वेच्या मुख्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी ३० जुलै २०२६ रोजी राज्य सरकारला पत्र लिहून प्रत्यक्ष कामाच्या प्रगतीनुसार आणि गरजेनुसार तातडीने निधी वितरीत करण्याची अधिकृत मागणी केली होती. त्यांच्या या पत्राची तातडीने दखल घेत आणि सकारात्मक प्रतिसाद देत, सरकारने हा ५०.४० कोटींचा हप्ता मंजूर केला आहे. विशेष बाब म्हणजे, या ताज्या निधी मंजुरीमुळे आता राज्य शासनाचे या प्रकल्पावरील उर्वरित शिल्लक दायित्व केवळ १० कोटी ९६ लाख रुपयांच्या आसपास उरले आहे.