औरंगाबाद : राज्यात सत्तांतरानंतर पहिल्यांदाच मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर सकळ मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली होती. पण या बैठकीत समाधानकारक चर्चा झाली नसल्याचा आरोप मराठी क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. (an idle discussion was not held with CM Eknath Shinde on Maratha reservation says Maratha Kranti Morcha)
पदाधिकाऱ्यांनी म्हटलं की, एक वर्षानंतर मराठा आरक्षणासंदर्भात काल मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलावली होती. पण इतर विषयांवरच तिथं चर्चा झाली. मराठवाड्यात मूळ मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मोठा आहे. उर्वरित भागात मराठा आरक्षण ओबीसी संदर्भातील आहे. पण आमचा जो प्रश्न आहे मराठा समाजाला ५० टक्क्यांच्या आतील ओबीसींमधील आरक्षण मिळावं याची सर्वात जास्त गरज मराठवाड्यात आहे. परंतू काल आमच्या लक्षात आलं की, बाहेरचे लोकंच तिथं जास्त बोलत होते. मराठवाड्यातील लोकांना कोणाला तिथं बोलू दिलं जात नव्हतं. या बैठकीत छत्रपती संभाजी राजेंनी तीन तीन वेळा असं बोलले ते बोलायला नको होतं. ते म्हणाले की, तुम्ही आता इथं कोणी बोललं नाही पाहिजे. विविध पद्धतीनं आपले विषय मांडता कामा नये. आपल्याला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यंमत्री सकारात्मक आहेत. तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रातील लोक संभाजीराजेंवर नाराज असून कोणाच्याही दावणीला आम्हाला मराठा क्रांती मोर्चा बांधायचा नाही. हा मोर्चा सकल मराठा समाजाचा मोर्चा आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठ्यांचा हा मोर्चा आहे.
वांझोटी चर्चा झाली
सरकार सकारात्मक असल्याचं आम्हाला मान्य असलं तरी जी चर्चा त्या ठिकाणी घडायला हवी होती. जसं कोपर्डीचा विषय तिथं व्हायला हवा होता. सारथीच्या संदर्भातील विषय व्हायला हवा होता. आंदोलकांवर जे गुन्हे दाखल झाले तो विषय व्हायला हवा होता. मूळ विषय असा होता की, मराठा समाजाचं टिकाऊ आरक्षण आणि ५० टक्क्यांच्या आतील ओबीसीचं आरक्षण मिळायला पाहिजे होतं. यावर चर्चा व्हायला पाहिजे होती पण अशी कुठलीही चर्चा झाली नाही. ही चर्चा केवळ वांझोटी चर्चा होती.
आरक्षणासंदर्भात मराठवाड्यात बैठक लावा
न्यायालयीन प्रक्रियेवर सरकारनं आम्हाला एकच सांगितलं की, आम्ही लवकरात लवकर चांगला वकील लावू आणि सुप्रीम कोर्टात मागणी लावून धरु. मागच्या सरकारनं हेच सांगितलं होतं आणि आता नवं सरकारही हेच सांगत आहे. येणाऱ्या काळात आम्ही सरकारला हेच सांगू इच्छितो, की त्यांनी मराठवाड्यात मराठा आरक्षणावर बैठक लावली पाहिजे. आम्हाला सरकारशी काही घेणं देणं नाही पण त्यांची कृती आम्हाला मान्य नाही.
शरद पवारांनी दिलेलं आरक्षण हवं
गायकवाड आयोगानं जो अहवाल दिला आहे त्यानुसार आम्हाला ५० टक्क्यांच्या आतील आरक्षण मिळू शकतं. जे आमच्या हक्काचं आहे. २३ मार्च १९९४ रोजी शरद पवारांनी जे ओबीसींना १८ टक्क्यांपासून ३० टक्क्यांपर्यंत जे आरक्षण दिलेलं होतं. ते आमच्या हक्काचं आरक्षण होतं. ते आमचं आरक्षण आम्हाला मिळावं या पद्धतीनं सरकारनं पावलं टाकली पाहिजेत. याचे सरकारला अधिकार आहेत.
