औरंगाबाद : ड्रोन, सॅटेलाइट इमेजवरून तीन लाख मालमत्तांची नोंद

औरंगाबाद : शहरातील मालमत्तांचे स्मार्ट सिटीमार्फत सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार ड्रोन व सॅटेलाइटवरून घेतलेल्या छायाचित्रांच्या आधारे तब्बल तीन लाख मालमत्तांची नोंदणी करण्यात आली आहे. आता घरोघरी जाऊन प्रत्येक मालमत्तेची नोंद केली जाणार असून, सुमारे एक हजार कंत्राटी कर्मचारी हे काम करणार आहेत. त्यासाठी दहा कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे.

शहरातील मालमत्तांचे जीआयएस मॅपिंग पद्धतीने सर्वेक्षण करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. पण महापालिकेने कर्मचाऱ्यांमार्फत सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेत कामही सुरू केले पण ही मोहीम अर्धवट राहिली. त्यामुळे महापालिकेचे प्रशासक तथा स्मार्ट सिटीचे सीईओ आस्तिककुमार पांडेय यांनी जीआयएस सर्वेक्षण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या सर्वेक्षणाच्या आधारे रस्ते, पाइपलाइन, इमारतींच्या नोंदी होणार आहेत.

शहराचा नकाशा तयार होईल. त्यासाठी ड्रोन कॅमेरा, सॅटेलाइटद्वारे नोंदी घेण्यात आल्या. आता भौतिक सर्वेक्षणाद्वारे पडताळणी केली जात आहे. या सर्वेक्षणाद्वारे छोट्या-मोठ्या सर्व मालमत्तांचा युनिक जीआयएस आयडी तयार होणार आहे. महापालिका व स्मार्ट सिटीच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत इंटिग्रेटेड ऑपरेशन कमांड ॲण्ड कंट्रोल सेंटर येथून सर्वेक्षणाचे ट्रॅकिंग सुरू आहे. जुलै महिन्यात हे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या प्रभाग तीन व चारमध्ये सर्वेक्षण सुरू आहे. यासाठी एक हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, असे स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प अभियंता फैज अली यांनी सांगितले.

पाच लाख मालमत्तांचा अंदाज

महापालिकेच्या दप्तरी सध्या पावणे तीन लाख मालमत्तांची नोंद आहे. असे असले तरी शहरात पाच लाखापेक्षा अधिक घरे असतील, असा अंदाज आहे. फक्त दोन लाख मालमत्ताधारक महापालिकेला कर भरतात. त्यामुळे या मॅपिंगमधून शहरात नेमक्या किती मालमत्ता आहे हे समोर येणार आहे. त्यानुसार कर आकारणी झाल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. सर्वेक्षणाचे काम गुजराथची एमएक्स इन्फो कंपनीला करत आहे. त्यासाठी दहा कोटी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. शहराचा परिसर १७० चौरस किलोमीटर आहे. त्यापैकी १३५ चौरस किलोमीटर जागेचे ड्रोनद्वारे फोटो काढण्यात आले आहेत, असे सांगण्यात आले.

यांची घेणार नोंद

मालमत्तांचे सर्वेक्षण करताना वीज मिटर क्रमांक, आधारकार्ड, पॅननंबर, घराचे नळ कनेक्शन, बांधकामाचे क्षेत्रफळ, बांधकाम किती मजली आहे, मालमत्ताधारकांचे मोबाईल नंबर, ई-मेल आयडी याची नोंद केली जाणार आहे.