समता परिषदेचे आक्रोश आंदोलन, स्वतंत्र जनगणनेची मागणी

औरंगाबाद : आरक्षणातील प्रमुख मागणीसह विविध न्याय मागण्यांसाठी मंगळवारी (ता.२२) सकाळी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेतर्फे Akhil Bharatiya Mahatma Phule Samata Parishadआकाशवाणी येथील चौकात आक्रोश आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात वेशभूषा लक्षवेधक ठरली. सोबतच ओबीसीच्या OBC Reservation मुख्य नेत्यांचे मुखवटे परिधान करून आंदोलनात सहभाग घेतला. परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष मनोज घोडके यांच्या नेतृत्वात आक्रोश आंदोलन झाले. या प्रसंगी श्री. घोडके म्हणाले, की केंद्र सरकारने २०११ मध्ये केलेल्या जनगणनेची खरी आकडेवारी जाहीर केली नाही. जोपर्यंत खरी आकडेवारी न्यायालयात सादर करण्यात येत नाही, तोपर्यंत हक्काचे आरक्षण मिळणार नाही व केंद्र सरकार हे जाणीवपूर्वक करीत आहे. काही राजकीय पक्षाचे नेते मराठा ओबीसी समाजात भांडणे लावण्याचा प्रयत्न करीत आहे. परंतु सामान्य जनता आता स्वार्थी राजकारण ओळखुन आहे. मराठा समाज Maratha Community बांधवांना आरक्षण देण्यात यावे. ही प्रामाणिक भूमिका छगन भुजबळ यांनी वेळोवेळी जाहीर केली. परंतु आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ते देण्यात यावे. यासाठी आम्ही त्यांच्याबरोबर आहोत, अशी त्यांची व समाजाची भुमिका आहे. आंदोलनात आजी-माजी लोकप्रतिनिधी सहभागी होते. महानगराध्यक्ष गजानन सोनवणे, अमोल तुपे, चंद्रकांत पेहरकर, गणेश काळे आदींनी विविध पेहराव करून लक्ष वेधून घेतले होते. यावेळी सुरेश बनसोड, जयराम साळुंके, निशांत पवार, एल. एम. पवार, वामन भागवत, साईनाथ करवंदे, प्रकाश शिरसे, योगेश हेकाडे, संदीप घोडके, अर्जुन गाडेकर, राजेंद्र दारुंटे, सचिन गोरे, देविदास सोनवणे, अमोल कुदळ, विनायक पाराशर, प्रशांत वाणी, ज्ञानेश्वर जेजुरकर, सावता परिषदेचे बाबासाहेब जाधव, अशोक गोरे, शिवानंद झोरे, महिला आघाडीच्या पार्वती शिरसाठ, माजी नगरसेविका कीर्ती शिंदे, अनिता देवतकर, सुभद्रा जाधव, द्वारका पवार, सरोज नवपुते, रोहिणी काळे, विलास गाडेकर, साळूबा पांडव, संजय फटाकडे, गणेश अंबेकर, सीमा नाईक, आबासाहेब शिरसाठ, नारायण फाळके, संजय कुदळे आदींची उपस्थिती होती. aurangabad live news samata parishad akrosh agitation

या आहेत मुख्य मागण्या

- ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यात यावी.

- ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले पाहिजे.

- मागील जनगणननेची आकडेवारी जाहीर करून स्वतंत्र जनगणना व्हावी.