औरंगाबाद : महापालिका आयुक्तांविरोधात फौजदारी कारवाईचे आदेश रद्द

औरंगाबाद : सलीम अली सरोवरातील प्रदूषणास जबाबदार धरून महापालिका आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांच्याविरुद्ध फौजदारी कार्यवाही करण्याची विनंती करणाऱ्या फौजदारी तक्रारीत प्रोसेस इश्यू करण्याचे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचे आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेश देशपांडे यांनी रद्द केले आहेत. इको नीड्‍स फाउंडेशनचे कार्यकर्ते अ‍ॅड. अत्तदीप आगळे यांनी स्वत:हून (पार्टी इन पर्सन) मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात एक फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. तक्रारी नमूद केल्यानुसार महापालिकेने सलीम अली सरोवरात ड्रेनेजचे पाणी सोडल्याने सरोवराचे पाणी प्रदूषित झाले आहे.

सरोवरातील हजारो मासे मृत होऊन पाण्यावर तरंगत आहे. सरोवरातील जैवविविधता धोक्यात आली आहे. यासंदर्भात अनेक सामाजिक संस्थांनी मनपाला आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला निवेदने दिली आहेत. अ‍ॅड. आगळे यांनी पुरावा म्हणून विविध वृत्तपत्रांतील बातम्यांची कात्रणे जोडली होती. त्यांची ही तक्रार मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने फेटाळली होती.

त्यानंतर त्यांनी फौजदारी तक्रारीत काही फेरफार करून प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात पुन्हा ती दाखल केली होती. त्यात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी मनपा आयुक्तांविरुद्ध फौजदारी कार्यवाही बाबत प्रोसेस इश्यू करण्याचे आदेश देत आयुक्त पांडेय यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. आयुक्त पांडेय यांनी त्याविरोधात अ‍ॅड. राजेंद्र मुगदिया यांच्यामार्फत अतिरिक्त सत्र न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. त्यात अ‍ॅड. मुगदिया यांनी, इश्यू केलेले प्रोसेस रद्द करण्याची विनंती केली.

अ‍ॅड. मुगदिया यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सलीम अली सरोवरातील व एकूणच शहरातील मलजलनि:सारणासाठी मनपाने कांचनवाडी, पडेगाव आदी ठिकाणी मोठे प्रकल्प राबवलेले आहेत. त्याद्वारे प्रक्रिया करण्यात येत आहे. त्याशिवाय स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत शहरात स्वच्छतेच्या व सुंदरतेच्या विविध योजना राबवल्या आहेत. तक्रारीत अनेक त्रृटी आहेत.

अनेक निवेदने दिली गेल्याचे म्हटले असले तरी त्याचा एकही पुरावा दिलेला नाही. निव्वळ वृत्तपत्रांतील बातम्यांची कात्रणे हा पुरावा होऊ शकत नाही. शिवाय आयुक्त हे लोकहितासाठी काम करीत असल्याने त्यांच्याविरोधात फौजदारी तक्रार करायची असल्यास शासनाची परवानगी आवश्यक असते. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेश देशपांडे यांनी आयुक्त पांडेय यांची पुनर्विचार याचिका मंजूर केली व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने इश्यू केलेली प्रोसेस रद्द करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणी अ‍ॅड. मुगदिया यांना अ‍ॅड. तेजल राठोड यांनी सहकार्य केले.