Aurangabad : महापालिका आर्थिक संकटात!

औरंगाबाद : अत्यल्प वसुली व अवाढव्य खर्च यामुळे महापालिका पुन्हा एकदा आर्थिक संकटात सापडली आहे. महापालिकेचा दर महिन्याचा सुमारे ४५ कोटी रुपये अत्यावश्‍यक खर्च असून, तिजोरीत मात्र जेमतेम ३० कोटी रुपये जमा होत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात देणीदारांची संख्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

महापालिकेचे तत्कालीन प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी महापालिका देणीमुक्त केल्याचा दावा केला होता. श्री. पांडेय यांनी पदभार घेतल्यानंतर सुमारे अडीचशे कोटीपर्यंत कंत्राटदारांची देणी होती. दरम्यान दोन वर्षे कोरोना संसर्गामुळे शहरात फक्त अत्यावश्‍यक कामेच करण्यात आली. नवीन कामे नसल्यामुळे फक्त देणी देण्याचे काम प्रशासनाने केली. त्यामुळे कंत्राटदाराची संपूर्ण देणी फिटली. असे असतानाच स्मार्ट सिटी अभियानाचा महापालिकेचा हिस्सा भरण्यासाठी अडीचशे कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्यात आले.

त्यामुळे प्रत्येक महिन्याला अडीच कोटींचा हप्ता सुरू झाला. महापालिकेवरील आर्थिक संकट वाढत आहे. प्रत्येक महिन्यात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह बॅंकेचे हप्ते व इतर आवश्‍यक खर्च सुमारे ४५ ते ४७ कोटीच्या घरात आहे. त्या तुलनेत शासनाकडून मिळणारे जीएसटीचे २७ कोटीचे अनुदान वगळता मोठ्या उत्पन्नाचा स्रोत महापालिकेकडे नाही. मालमत्ता करापोटी केवळ दोन ते अडीच कोटी महिन्याला तिजोरीत जमा होत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक महिन्यात सुमारे १५ कोटींची तूट येत आहे.

आकडे बोलतात...

• कर्मचाऱ्यांचे वेतन १५ कोटी

• कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन- ८ कोटी

• अडीचशे कोटी कर्जाचा हप्ता- २.५० कोटी

• एलईडी कंत्राटदाराचे बिल- ३ कोटी

• कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन- ४ कोटी

• जायकवाडी पाणी वीजबिल- ५ कोटी

• महापालिका मुख्यालयासह इतर वीज बिल- १.५० कोटी