कागदी अहवाल पुरे; आता थेट वर्गात!
-----
‘चला शाळेत जाऊया’अंतर्गत होणार बीडमधील ३,४९२ शाळांची पाहणी
-----
बीड, ता. १९ : शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे व विद्यार्थ्यांना भौतिक व शैक्षणिक सुविधा पुरविण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने राज्यभरात ‘चला शाळेत जाऊया’ हे विशेष अभियान राबविले जात आहे. केवळ कागदोपत्री अहवाल सादर करून किंवा टेबलावर बसून बैठका मारून आता काम भागणार नसून, थेट शाळांच्या वर्गांपर्यंत पोचून परिस्थितीची पोलखोल केली जाणार आहे. या अभियानाअंतर्गत जिल्ह्यातील शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता आणि मूलभूत सुविधांची कसून तपासणी करण्यासाठी येत्या २२ सप्टेंबरपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भेटींचे सत्र सुरू होणार आहे.
जिल्ह्यासाठी राज्याच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष त्रिगुण कुलकर्णी यांची शिक्षण पालक तथा नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. २२ सप्टेंबरपासून ते स्वतः बीड जिल्ह्यातील कानाकोपऱ्यातील शाळांमध्ये धडक देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत. या धडक अभियानाअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने २,४७० जिल्हा परिषद शाळा, ६८३ खासगी अनुदानित शाळा, ३३९ विनाअनुदानित आणि सेल्फ फायनान्स (स्वयंअर्थसहाय्यित) शाळा अशा एकंदरीत तीन हजार ४९२ शाळांमधील पायाभूत सुविधा, वर्गखोल्यांची स्थिती, पिण्याच्या पाण्याची सोय, स्वच्छतागृहांची दुरवस्था आणि विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती या सर्व बाबींची सूक्ष्म तपासणी केली जाणार आहे. या अभियानाचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ तपासणी करून कारवाई करणे एवढेच नाही, तर शाळांचा कायापालट करणे हा उद्देश आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सुविधा वाढविण्यासाठी सामाजिक दायित्व निधी मिळविणे, तसेच शाळेच्या विकासासाठी माजी विद्यार्थ्यांची मदत आणि लोकसहभाग वाढविण्यावरही विशेष भर दिला जाणार आहे. २२ व २३ सप्टेंबरला होणाऱ्या या धडक भेटींमुळे बीड जिल्ह्यातील शालेय शिक्षणाला एक नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
------
मूलभूत सुविधा अन् गुणवत्तेवर बारीक लक्ष
शाळांमध्ये केवळ नावापुरत्या सुविधा आहेत, की प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळतोय, हे तपासले जाणार आहे. शुद्ध पिण्याचे पाणी, मुला-मुलींसाठी स्वच्छ व स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, क्रीडांगण, वीज सोय, वर्गखोल्यांची डागडुजी, डिजिटल साधने आणि संगणक प्रयोगशाळा यांसारख्या भौतिक सुविधांची पाहणी थेट मैदानात उतरून होईल. याशिवाय निपुण महाराष्ट्र, गणित व विज्ञान विषयांचे अध्यापन, दीक्षा पोर्टलचा वापर आणि पीएम पोषण (मध्यान्ह भोजन) योजनेचा दर्जा कसा आहे, याचीही तपासणी हे नोडल अधिकारी करणार आहेत.
