ई-केवायसी नाही, तर गॅस सबसिडी नाही
नव्या नियमामुळे बीडमधील ८३ हजार ग्राहकांचे धाबे दणाणले
सकाळ वृत्तसेवा
बीड, ता. ८ ः घरगुती एलपीजी गॅस ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारने १ ऑक्टोबरपासून अत्यंत कडक नियम लागू केला आहे. शासनाच्या अनुदानाचा लाभ घेत नियंत्रित दरात घरगुती एलपीजी गॅस रिफिल बुक करण्यासाठी आता बायोमेट्रिक ई-केवायसी (आधार प्रमाणीकरण) अनिवार्य करण्यात आले आहे. बीड जिल्ह्यात सध्या घरगुती एलपीजी गॅस वापरणाऱ्या ग्राहकांची संख्या तब्बल ५ लाख ५० हजार इतकी आहे. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, यापैकी ४ लाख ६७ हजार ग्राहकांचे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे. मात्र, उर्वरित ८३ हजार ग्राहक अद्यापही या महत्त्वपूर्ण प्रक्रियेपासून वंचित आहेत. विहित वेळेत हे प्रमाणीकरण पूर्ण न झाल्यास या ग्राहकांना सवलतीच्या दरात गॅस बुकिंग करताना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे.
नव्या नियमानुसार, ज्या गॅस ग्राहकांचे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूर्ण झालेले नाही, त्यांना गॅस बुकिंग करण्यापूर्वी प्रथम ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. असे न केल्यास, त्यांना अनुदानासह नियंत्रित किमतीत मिळणारा रिफिल सिलिंडर बुक करता येणार नाही. ज्या ग्राहकांना हे प्रमाणीकरण करायचे नाही किंवा काही कारणास्तव शक्य नाही, त्यांना थेट बाजाराभावाने (विनाअनुदानित दराने) डिजिटल माध्यमातून सिलिंडरची खरेदी करावी लागेल. सध्या बीड शहरात आणि जिल्ह्यात १४.२ किलोचा घरगुती सिलिंडर सुमारे ९६८.५० रुपयांना मिळतो. विनाअनुदानित दर यापेक्षा अधिक असल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना आर्थिक फटका बसून त्यांचा खिसा रिकामा होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
------
कुठे आणि कसे कराल प्रमाणीकरण?
ग्राहकांनी या नव्या नियमामुळे घाबरून न जाता ही प्रक्रिया अत्यंत सोप्या पद्धतीने पूर्ण करावी. यासाठी ग्राहकांना आपल्या संबंधित गॅस वितरकाच्या (एजन्सीच्या) कार्यालयात किंवा शोरूममध्ये जाऊन बायोमेट्रिक (अंगठ्याचा ठसा घेऊन पडताळणी) प्रक्रिया पूर्ण करता येते. याशिवाय, घरी गॅस सिलिंडर पोहोचवण्यासाठी येणाऱ्या डिलिव्हरी कर्मचाऱ्याकडे (डिलिव्हरी बॉय) असलेल्या विशेष डिव्हाईसद्वारे गॅस वितरणाच्या वेळीच ई-केवायसी पूर्ण करण्याची अत्यंत सोपी सुविधाही शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे.
------
कोट:
शासनाचे अनुदानित एलपीजीचे लाभ केवळ खऱ्या व पात्र ग्राहकांनाच मिळावेत, बोगस अथवा दुबार गॅस कनेक्शन रद्द व्हावेत आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी, यासाठी शासनाने बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य केले आहे. बीड जिल्ह्यातील उर्वरित ८३ हजार ग्राहकांनी आपल्या संबंधित गॅस वितरकाकडे जाऊन किंवा डिलिव्हरी बॉयकडून तात्काळ आपली ई-केवायसी पूर्ण करून घ्यावी, जेणेकरून गॅस बुकिंग व अनुदानात कोणताही अडथळा येणार नाही.
- प्रशांत सुपेकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, बीड
