लातूर : सीमा भागात गर्भलिंग निदानाबाबत गडबडच

लातूर : मुलांच्या तुलनेत मुलींच्या जन्मदराबाबत जिल्ह्यातील देवणी, जळकोट, निलंगा, औसा, शिरूर अनंतपाळ हे तालुके धोकादायक स्थितीत आहेत. यामुळे महाराष्ट्राच्या निकट असलेल्या कर्नाटक व तेलंगणाच्या सीमावर्ती भागात काहीतरी गडबड सुरू आहे.

याबाबत ‘सकाळ’ने पाच फेब्रुवारीला प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात व्यक्त केल्याप्रमाणे सोमवारी (ता. १४) पत्रकार परिषदेत पीसीपीएनडी राज्य पर्यवेक्षिय मंडळाच्या अशासकीय सदस्या डॉ. आशाताई मिरगे यांनीही असाच संशय व्यक्त केला. कुटुंबीयांच्या मर्जीने नाही तर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच गर्भवतीची सोनोग्राफी तपासणी करणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्य पर्यवेक्षिय मंडळाच्या सदस्या वैशाली मोटे, आशा भिसे, सदस्य डॉ. अजय जाधव, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. लक्ष्मण देशमुख, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. एच. व्ही. वडगावे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. श्रीधर पाठक, संजय गांधी निराधार समितीचे अध्यक्ष प्रवीण पाटील व रेखा कदम आदी उपस्थित होते.

डॉ. मिरगे म्हणाल्या, ‘‘व्यंग असलेल्या मुलांच्या जन्माचे प्रमाण कमी करण्याच्या चांगल्या हेतूने गर्भलिंग निदान प्रतिबंध (पीसीपीएनडीटी) कायद्याची निर्मिती झाली. मात्र, काहीजण त्याचा गैरफायदा उचलत आहेत. कायद्याची माहिती सर्वसामान्य लोकांना होण्याची गरज आहे. राज्यात दरवर्षी ४३ हजार ९५२ मुलींना जन्माला येण्यापूर्वी गर्भात मारून टाकले जाते. राज्यात हे प्रमाण ४.८ तर देशात ३.६ टक्के आहे. हजार मुलांमागे मुलींचे प्रमाण लक्षात घेता गर्भलिंग निदानाला आळा घालण्यासाठी राज्य व जिल्हा पातळीवर समित्या कार्यरत आहेत. दोन वर्षांत कोरोनामुळे गर्भलिंग निदान प्रतिबंधाच्या कामाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. आता कोरोनाची लाट ओसरल्यामुळे नव्या दमाने कामाला लागावे लागेल. वेळीच दक्षता घेतली नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते’’.

महिला डॉक्टरांचा अभावाचे कारण

जळकोट तालुक्यात मुलींचा जन्मदर कमी असल्याचे आणखी एक कारण आरोग्य विभागाकडून पुढे करण्यात आले. सरकारी रूग्णालयात स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉक्टर नसल्याचाही फटका जन्मदराला बसत आहे. स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉक्टरांना मोठा पगार व अन्य मानधन देऊनही त्या ग्रामीण भागात काम करण्यास तयार नसल्याची माहिती समोर आली. यासोबत मागासवर्गीय व निरक्षरांमध्ये मुलांचा आग्रह तसेच पैसे खर्च करण्याची ताकद असलेल्या व्यापारी मानसिकतेतूनही गर्भलिंग निदानाचे प्रकार घडत असल्याचा संशय डॉ. मिरगे यांनी व्यक्त केला.

माहिती देणाऱ्यास लाखाचे बक्षीस

गर्भलिंग निदान सुरू असल्याची माहिती देणाऱ्यास आरोग्य विभागाकडून एक लाखाचे बक्षीस देण्यात येते. पूर्वी पंचवीस हजार रुपयांचे बक्षीस होते. माहिती दिल्यानंतर सापळा यशस्वी झाला तरच हे बक्षीस दिले जाते व माहिती देणाऱ्याचे नाव गुप्त ठेवले जाते. गर्भलिंग निदान रोखण्यासाठी कोरोनातील कॉन्टॅक्ट ट्रेसींगप्रमाणे लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. गावागावांत मुलींच्या जन्माचे उत्सव साजर व्हावेत, मुलींचा जन्मदर वाढण्याची गरज डॉ. मिरगे यांनी व्यक्त केली.