बोअरवेल घ्यायचीय? आता प्रशासनाची पूर्वपरवानगी सक्तीची
सकाळ वृत्तसेवा
बीड, ता. ३१ ः पाण्याचे दुर्भिक्ष रोखण्यासाठी प्रशासनाने अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. यापुढे नागरिकांना जमिनीत नवीन बोअरवेल (कूपनलिका) घेण्यासाठी प्रशासनाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विशेषतः बीड, धारूर आणि शिरूर (कासार) या तालुक्यांमध्ये भूजल पातळी तब्बल ५ मीटरपेक्षा अधिकने घटल्याने अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये जिल्ह्याची सरासरी भूजल पातळी १.३२ मीटर होती, ती यंदा वेगाने खालावत थेट ६.०४ मीटरने अधिक खोल गेली आहे. मागील पाच वर्षांच्या (२०२१ ते २०२५) सप्टेंबर महिन्यातील सरासरी पातळी २.८१ मीटर होती, तिच्या तुलनेत यंदाची पातळी ४.५५ मीटरने खाली घसरली आहे. या भीषण पाणीटंचाईचा सर्वाधिक फटका गेवराई आणि आष्टी तालुक्यांना बसला आहे. त्यामुळे आष्टी तालुक्यात पुढील आदेश येईपर्यंत नवीन बोअरवेल घेण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती आणि बोअरगाडीच्या मालकावर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा कडक इशारा आष्टीच्या तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी वैशाली पाटील यांनी दिला आहे.
सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील १४९ गावे आणि १६७ वाड्यांवरील तब्बल ३ लाख ७५ हजार ग्रामस्थांना भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. या नागरिकांची तहान भागवण्यासाठी संपूर्ण जिल्ह्यात सध्या २५४ टँकर सुरू करण्यात आले आहेत. तसेच पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी प्रशासनाने ८८ खासगी विहिरी आणि बोअरवेल्सचे अधिग्रहण केले आहे.
-----
जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन
जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी स्पष्ट केले की, जिल्ह्यात बोअरवेल घेण्यासाठी सरसकट पूर्ण बंदी नाही, परंतु पूर्वपरवानगीशिवाय कोणालाही बोअरवेल घेता येणार नाही. परवानगी देण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) स्तरावर दिले जातील. मात्र, शेतीच्या कामासाठी बोअरवेलला कोणतीही परवानगी दिली जाणार नाही. पाण्याचा अनिर्बंध वापर रोखण्यासाठी आणि भूजल पातळी टिकवून ठेवण्यासाठी नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे.
