‘सीडीपीओं’ची १७ मंजूर पदे, प्रत्यक्षात चार कार्यरत

‘सीडीपीओं’ची १७ मंजूर पदे, प्रत्यक्षात चार कार्यरत ---- नांदेड, ता. २९ : जिल्ह्यात बालविकास प्रकल्प अधिकारी (सीडीपीओ) यांची १७ पदे मंजूर असताना प्रत्यक्षात केवळ चार अधिकारी कार्यरत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील बालविकास प्रकल्पांच्या कामकाजाचा भार मोजक्याच अधिकाऱ्यांवर पडत आहे. एका अधिकाऱ्याकडे तीन ते चार तालुक्यांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आल्याने प्रशासकीय कामकाज, अंगणवाडी केंद्रांची देखरेख आणि विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीवर ताण निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर रिक्त पदे तातडीने भरण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीत बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. अंगणवाडी केंद्रांमार्फत सहा वर्षांखालील बालकांना पूरक पोषण आहार, आरोग्य तपासणी, लसीकरणासाठी समन्वय, वाढीचे निरीक्षण तसेच तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना पूर्वप्राथमिक शिक्षण अशा विविध सेवा पुरविल्या जातात. याशिवाय गर्भवती आणि स्तनदा मातांनाही पोषण व आरोग्यविषयक सेवा दिल्या जातात. या सर्व सेवांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे की नाही, यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी सीडीपीओंची असते. त्यामुळे प्रत्येक बालविकास प्रकल्पासाठी पुरेसे अधिकारी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. ---- आढावा, तपासणी आणि समन्वयावर ताण अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि पर्यवेक्षिकांच्या कामाचा आढावा घेणे, अंगणवाडी केंद्रांना भेटी देणे, लाभार्थींपर्यंत पोषण आहार पोहोचतो की नाही याची तपासणी करणे, कुपोषित बालकांची माहिती घेणे, शासकीय योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेणे आणि आवश्यक अहवाल सादर करणे, अशी विविध कामे सीडीपीओंना करावी लागतात. यासोबतच आरोग्य विभाग, स्थानिक प्रशासन आणि अन्य संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर असते. मात्र, एका अधिकाऱ्याकडे तीन ते चार तालुक्यांचा अतिरिक्त कार्यभार असल्याने सर्व भागांना नियमित भेटी देणे, प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करणे आणि योजनांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची तपासणी करणे आव्हानात्मक ठरू शकते. प्रशासकीय कामांचा वाढता व्याप आणि तालुक्यांदरम्यान करावा लागणारा प्रवास यामुळे क्षेत्रीय देखरेखीसाठी पुरेसा वेळ मिळण्यावर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. ----- रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला असून, लवकरच मंजूर पदे भरली जातील, अशी अपेक्षा आहे. -प्रशांत थोरात, बालविकास प्रकल्प अधिकारी