राज्यातील शाळांचा होणार

‘चला शाळेत जाऊया’ अभियानातून शाळांचा एक्स-रे --------- पाच सप्टेंबरपासून राज्यभर मोहीम; बीडच्या शैक्षणिक पालकत्वाची जबाबदारी पुणे मंडळाच्या अध्यक्षांकडे ----- बीड, ता. ८ : राज्यातील शासकीय आणि जिल्हा परिषद शाळांमधील प्रशासकीय कारभार सुधारण्यासह शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी शिक्षण आयुक्तालयाने विशेष मास्टरप्लॅन आखला आहे. शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्या आदेशानुसार, राज्यातील शाळांच्या सनियंत्रणासाठी जिल्हानिहाय वरिष्ठ नोडल अधिकारी व सनियंत्रण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत ५ सप्टेंबर ते २० ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत ‘चला शाळेत जाऊया’ हे विशेष अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानात अधिकारी प्रत्यक्ष शाळांना भेटी देऊन मूलभूत सुविधांपासून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेपर्यंतचा आढावा घेणार आहेत. बीड जिल्ह्याच्या शैक्षणिक पालकत्वाची जबाबदारी अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या सूचनेनुसार सुरू करण्यात आलेल्या या अभियानात नोडल अधिकारी शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देणार आहेत. यावेळी शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, क्रीडांगण, संरक्षक भिंत, वीज जोडणी आणि ई-सुविधांची तपासणी केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांचा गणवेश, पोषण आहाराचे वितरण, पायाभूत साक्षरता अर्थात ‘निपुण महाराष्ट्र’, पीएम श्री शाळा, आदर्श शाळा तसेच डिजिटल शिक्षणाच्या प्रत्यक्ष दर्जाचाही आढावा घेतला जाणार आहे. नोडल अधिकाऱ्यांना ८-९ सप्टेंबर, २२-२३ सप्टेंबर आणि ७-८ ऑक्टोबर अशा तीन टप्प्यांत जिल्ह्यांचा दौरा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आकांक्षित तालुक्यातील किमान दोन शाळांना भेट देऊन प्रशासकीय व सक्षमीकरण शाखेची आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर जिल्हा स्तरावर शिक्षण विभागाची आढावा बैठक होईल. दोन दिवसांच्या पाहणीनंतर संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भेट घेऊन अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर अहवाल सादर केला जाणार आहे. ----- नियमबाह्य कारभारावर चाप अभियानाअंतर्गत केवळ औपचारिक शाळा भेट न देता शाळा भेट प्रपत्र आणि पायाभूत सुविधा तपासणी प्रपत्र भरून घेतले जाणार आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांपासून गटशिक्षणाधिकाऱ्यांपर्यंतच्या प्रशासकीय कामकाजाचाही सखोल आढावा घेतला जाईल. शाळांमध्ये सुविधांचा अभाव किंवा शैक्षणिक गुणवत्तेत त्रुटी आढळल्यास संबंधितांना तातडीने सुधारणा करण्याचे आदेश दिले जाणार आहेत. ----- आकांक्षित जिल्ह्यांसाठी पालक अधिकारी राज्याच्या संतुलित विकासासाठी निवडलेल्या दहा आकांक्षित जिल्ह्यांसाठी राज्यातील शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी व विविध संस्थांचे प्रमुख पालक अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. यामध्ये बीडसाठी अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे, परभणीसाठी संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे, धाराशिवसाठी शिक्षण संचालक, पुणे, गडचिरोलीसाठी शिक्षण आयुक्त, पुणे, तर नांदेड-हिंगोलीसाठी शिक्षण संचालक, बालभारती, पुणे यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.