Chatrapati Sambhajinagar : नो-पार्किंगमध्ये कार,भरा दोन हजार दंड !

छत्रपती संभाजीनगर - महापालिकेचे एकीकडे पार्किंग धोरण अनिश्‍चित असताना आता रस्त्यावर नो-पार्किंगमध्ये, अस्ताव्यस्त वाहने उभी करणाऱ्यांना चाप बसविण्यासाठी खासगी एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार दंडाचे दरही निश्‍चित करण्यात आले आहेत.

(लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये)

चारचाकी वाहनाला तब्बल दोन हजार, दुचाकीला २००, हातगाड्यांना ३०० तर एखाद्या गाडीला जॅमर लावले तर ५०० रुपये दंड वसूल केला जाणार आहे. शिवाय वाहतूक पोलिस मोटार वाहन कायद्यानुसार अतिरिक्त दंड लावू शकतात. त्यामुळे येणाऱ्या काळात वाहनांना दंड लावण्याचा विषय वादाचा ठरू शकतो.

शहरातील बेशिस्त वाहतुकीला शिस्त लावण्याचे काम वाहतूक पोलिसांमार्फत केले जाते. त्यासाठी आतापर्यंत महापालिकेतर्फे पोलिसांना आवश्‍यक वाहने व जॅमर पुरविले जात होते. मात्र, काही दिवसांपासून पोलिसांनी बेशिस्त वाहने उचलण्याची कारवाई बंद केली होती. दरम्यान शहरातील अनेक चौक, मुख्य रस्त्यांवर वाहतुकीचा प्रश्‍न गंभीर बनल्यामुळे पोलिसांच्या सूचनेनुसार महापालिकेने रस्त्यावरील बेशिस्त वाहने उचलण्यासाठी खासगी एजन्सीची नियुक्ती करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली.

यासंदर्भात प्रशासक जी. श्रीकांत यांच्या उपस्थितीत उपायुक्त सौरभ जोशी यांनी सांगितले की, नो-पार्किंग, रस्त्यावर अस्ताव्यस्त पद्धतीने वाहने लावणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी पोलिसांना ही एजन्सी मदत करेल. पोलिसांच्या मागणीनुसार ट्रक पुरविली जातील.

त्यासाठी चारचाकी वाहनाला दोन हजार, दुचाकीला २००, हातगाड्यांना ३०० तर एखाद्या गाडीला जॅमर लावले तर ५०० रुपये दंड असे दर निश्‍चित करण्यात आले आहेत. याशिवाय वाहतूक पोलिस मोटार वाहन कायद्यानुसार अतिरिक्त दंड लावू शकतात, असे जोशी यांनी नमूद केले.

महापालिकेला मिळणार रॉयल्टी

या कारवाईतून जमा होणाऱ्या रकमेवर महापालिकेला रॉयल्टी मिळणार आहे. दुचाकीसाठी ५० रुपये, हातगाडीसाठी १००, चारचाकीसाठी ५०० तर जॅमर लावलेल्या वाहनांपोटी २०० रुपये मिळणार आहेत. ही रक्कम शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी वापरली जाईल, असे जी. श्रीकांत यांनी सांगितले.

सावेंच्या विरोधानंतर बंद झाली कारवाई

शहरात सिडको व जुने शहर असे वाहतूक पोलिसांनी विभाग केले होते. सिडको भागात मोठ्या संख्येने वाहनांवर कारवाई होत असल्याने मंत्री अतुल सावे यांनी या कारवाईला विरोध केला होता. त्यानंतर दुचाकी वाहने जप्त करण्याची मोहीम बंद करण्यात आली. त्यानंतर छावणी विभागामार्फत होणारी जुन्या शहरातील कारवाई देखील बंद झाली.