चेक बाऊन्स : कलम १३८ आणि कायदेशीर प्रक्रिया

((व्यवहार बँकेचे)) -- खात्यात पैसे नसताना चेक देण्याची चूक पडू शकते महागात होऊ शकतो २ वर्षांचा तुरुंगवास आणि दुप्पट दंड --- आजच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये धनादेशाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. मात्र, खात्यात पुरेशी रक्कम नसणे किंवा बँकेने निश्चित केलेली मर्यादा ओलांडणे यांसारख्या कारणांमुळे धनादेश अनादरित झाल्यास, काही कायदेशीर अटींची पूर्तता झाल्यावर परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१ च्या कलम १३८ अंतर्गत कारवाई करता येते. काय आहे कलम १३८? या कलमाचा उद्देश धनादेशाद्वारे देण्यात आलेल्या कायदेशीररीत्या वसूल करता येण्याजोग्या देणी किंवा दायित्वाच्या परतफेडीबाबत शिस्त राखणे आणि धनादेश स्वीकारणाऱ्याच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हा आहे. कायदेशीर प्रक्रिया कशी असते? १. धनादेश सादर करणे : धनादेश त्याच्या वैधतेच्या कालावधीत बँकेत जमा करावा. सामान्यतः धनादेशाची वैधता तीन महिने असते. २. बँकेचा मेमो : धनादेश अनादरित झाल्यास बँकेकडून त्याचे कारण नमूद करणारा मेमो मिळतो. ३. कायदेशीर नोटीस : बँकेकडून अनादराची माहिती मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत धनादेश देणाऱ्याला लेखी मागणी नोटीस पाठवावी लागते. ४. रक्कम भरण्याची मुदत : नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवसांत धनादेशाची रक्कम भरण्याची संधी दिली जाते. ५. न्यायालयीन तक्रार : निर्धारित मुदतीत रक्कम न भरल्यास, कायद्यानुसार कारणस्थिती निर्माण झाल्यापासून एका महिन्याच्या आत सक्षम न्यायालयात तक्रार दाखल करता येते. शिक्षेची तरतूद व नागरिकांची जबाबदारी दोष सिद्ध झाल्यास दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा धनादेशाच्या रकमेच्या दुप्पट रकमेपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. नागरिकांनी धनादेश देताना खात्यातील शिल्लक तपासावी, तर धनादेश स्वीकारणाऱ्याने धनादेश, बँक मेमो आणि नोटीस पाठविल्याचे पुरावे जतन करावेत. आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता, जबाबदारी आणि कायद्याचे ज्ञान राखणे आवश्यक आहे. योग्यवेळी कायदेशीर पावले उचलल्यास आर्थिक हक्कांचे संरक्षण करता येते. -ॲड. अनुजा इंगळे ९८२२६३७५३७