मुख्यमंत्री सहायता निधी आता तालुक्याच्या दारी
----
परभणीतील नऊ तालुक्यांत स्वतंत्र कक्ष; जिल्ह्याच्या चकरा टळणार
----
परभणी, ता. १८ : गंभीर आजारांवरील उपचारांचा खर्च परवडत नसल्याने अनेक गरीब कुटुंबांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. दुष्काळामुळे ग्रामीण भागातील परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे. अशा परिस्थितीत गरजू रुग्णांना वेळेत उपचार व आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी शासनाने मुख्यमंत्री सहायता निधीची यंत्रणा थेट तालुका स्तरावर नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. परभणी जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांतील पंचायत समिती कार्यालयांत स्वतंत्र कक्ष सुरू होणार आहेत.
खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ट्रिगर-१ अंतर्गत दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांसाठी ही यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने सहा नोव्हेंबरला याबाबत शासन निर्णय जारी केला. संबंधित पंचायत समिती कार्यालयातील मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षात स्वतंत्र वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त केला जाणार असून, त्यांच्या मदतीसाठी लिपिक व टंकलेखकाची व्यवस्था करण्यात येईल. कक्षाच्या माध्यमातून गरजू रुग्णांना आरोग्य योजनांची माहिती, उपचारासाठी पात्रतेनुसार मार्गदर्शन आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी अर्ज करण्यास मदत केली जाणार आहे. जिल्हाधिकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्याची कक्षप्रमुख म्हणून नियुक्ती करतील. आरोग्य योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर समन्वय समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. दुर्गम भागात आरोग्यसेवा पोचविण्यासाठी आरोग्य तपासणी शिबिरे, फिरती वैद्यकीय पथके व तज्ज्ञ डॉक्टरांची सेवा उपलब्ध केली जाणार आहे. महिला, बालके, ज्येष्ठ नागरिक तसेच मधुमेह व उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे.
---
नऊ तालुक्यांतील रुग्णांना दिलासा
जिल्ह्यातील परभणी, गंगाखेड, पूर्णा, पालम, पाथरी, मानवत, सोनपेठ, सेलू व जिंतूर या नऊ तालुक्यांमध्ये ही यंत्रणा उभारली जाणार आहे. आर्थिक अडचणींमुळे उपचार लांबणीवर पडणाऱ्या रुग्णांना स्थानिक पातळीवरच मार्गदर्शन व मदत मिळण्याचा मार्ग यामुळे मोकळा होणार आहे. दुष्काळाच्या संकटात आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनू नये आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे कोणत्याही गरजू रुग्णाचे उपचार थांबू नयेत, हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे. तालुका स्तरावर स्वतंत्र कक्ष उपलब्ध झाल्याने रुग्णांना जिल्हा स्तरावर वारंवार चकरा मारण्याची गरज पडणार नाही.