१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीत ''दरोडा''; चिंचाळा ग्रामपंचायतीतील अपहाराचे प्रकरण उच्च न्यायालयात

१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीत ''दरोडा''; चिंचाळा ग्रामपंचायतीतील अपहाराचे प्रकरण उच्च न्यायालयात
Published on
कागदोपत्री विकासकामे दाखवून लाखोंचा अपहार; चिंचाळा प्रकरणात याचिका --- ​बीड, ता. १० ः वडवणी तालुक्यातील चिंचाळा ग्रामपंचायतीमध्ये १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त झालेल्या विकास निधीत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. प्रत्यक्षात कोणतीही विकासकामे न करता आणि कसल्याही साहित्याची खरेदी न करता केवळ कागदोपत्री खर्च दाखवून लाखो रुपयांचा निधी हडप केला असून या उघड भ्रष्टाचाराविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट पिटीशन दाखल करण्यात आली असून, ​ उच्च न्यायालयातील ॲड. चंद्रकांत पवार यांनी ॲड. किशोर जी. गायकवाड यांच्यामार्फत ही याचिका सादर केली आहे. चिंचाळा ग्रामपंचायतीमध्ये डिसेंबर २०२२ पासून विद्यमान सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य कारभार पाहत आहेत. केंद्र व राज्य शासनाकडून गावाच्या विकासासाठी आणि नागरी सुविधांसाठी १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत मोठा निधी प्राप्त झाला होता. मात्र, या निधीची गावाला कोणतीही फळनिष्पत्ती न मिळता केवळ कागदोपत्रीच उधळपट्टी करण्यात आली. या उघड अपहाराविरोधात १८ जून २०२६ रोजी ॲड. चंद्रकांत पवार यांच्यासह विष्णूपंत नेमाटे, राजेश चाळक, दीपक सवासे, ज्ञानेश्वर आजबे आणि मुकुंद चाळक यांनी थेट बीड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुराव्यासह तक्रार केली. या तक्रारीची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (उप-सीईओ) चौकशीचे आदेश दिले. ​मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशाला प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी थेट केराची टोपली दाखवली. तीन महिने उलटूनही कोणतीही कारवाई न झाल्याने ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी तक्रारदारांनी पुन्हा पाठपुरावा अर्ज दिला. वारंवार पाठपुरावा करूनही स्थानिक प्रशासन ढिम्मच राहिल्याने अखेर संतप्त ग्रामस्थांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ---- चौकट ​४ जानेवारी २०१७ च्या शासन निर्णयाचे उल्लंघन ​राज्य शासनाच्या ४ जानेवारी २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायतीमध्ये निधीचा अपहार झाल्यास गटविकास अधिकाऱ्यांनी एका महिन्याच्या आत सखोल चौकशी पूर्ण करून दोषींवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे. ​परंतु, चिंचाळा प्रकरणात बीडच्या अधिकाऱ्यांनी या शासन निर्णयातील नियमांना पायदळी तुडवले आहे. चौकशी टाळून दोषींना उघडपणे पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न अधिकाऱ्यांकडून केला जात असल्याचा गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. आता खंडपीठ यावर काय कारवाईचे आदेश देते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com