ग्राहक न्यायालय म्हणजे काय? तक्रार कशी दाखल करावी?

कायद्याची भाषा ---- ग्राहक न्यायालय म्हणजे काय? तक्रार कशी दाखल करावी? आजच्या काळात वस्तू खरेदी करताना किंवा सेवा घेताना ग्राहकांची फसवणूक होण्याचे प्रकार वाढत आहेत. निकृष्ट दर्जाची वस्तू, दोषपूर्ण उत्पादन, चुकीचे बिल, जादा पैसे आकारणे, ऑनलाइन खरेदीतील फसवणूक, विमा किंवा बँकिंग सेवांमधील त्रुटी अशा समस्यांमुळे ग्राहकांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. अशावेळी ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी ग्राहक न्यायालयाची महत्त्वाची भूमिका असते. ग्राहक न्यायालय म्हणजे काय? ग्राहक न्यायालय म्हणजे ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली विशेष न्यायिक यंत्रणा होय. ग्राहक संरक्षण अधिनियम २०१९ नुसार (ज्याने जुन्या १९८६ च्या कायद्याची जागा घेतली) जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर ग्राहक आयोग कार्यरत आहेत. ग्राहकाला दोषपूर्ण वस्तू, सेवांमधील त्रुटी, अनुचित व्यापार पद्धती किंवा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींविरोधात दाद मागता येते. तक्रार कशी दाखल करावी? ग्राहकाला तक्रार दाखल करण्यासाठी सर्वप्रथम खरेदीचे बिल, पावती, वॉरंटी कार्ड, ऑनलाइन व्यवहाराचे पुरावे, संबंधित पत्रव्यवहार आणि फसवणुकीशी संबंधित कागदपत्रे जमा करावी लागतात. त्यानंतर संबंधित विक्रेता किंवा सेवा पुरवठादाराकडे लेखी तक्रार करून प्रश्न सोडविण्याची संधी द्यावी. समाधान न झाल्यास ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल करता येते. तक्रार ऑनलाइन पद्धतीने सरकारच्या ई-जागृती पोर्टलवर (e-Jagriti) किंवा योग्य ग्राहक आयोगात प्रत्यक्ष दाखल करता येते. तक्रारीसाठी कालमर्यादा साधारणपणे तक्रारीचे कारण निर्माण झाल्यापासून दोन वर्षांच्या आत तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे. योग्य कारण असल्यास आयोग विलंब माफ करू शकतो. घरबसल्या ई-जागृती पोर्टलवर करा तक्रार ग्राहकांची ऑनलाइन फसवणूक, निकृष्ट वस्तू किंवा सेवा, विमा दावे, बँकिंगमधील त्रुटी अशा विविध समस्यांविरोधात ग्राहक आता घरबसल्या ई-जागृती पोर्टलवर तक्रार दाखल करता येते. -- तक्रारीची छाननी आणि नोंदणी ई-जागृती पोर्टलवर तक्रार दाखल केल्यानंतर ती संबंधित जिल्हा, राज्य किंवा राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे जाते. सर्वप्रथम आयोगाच्या नोंदणी विभागाकडून तक्रारीची छाननी केली जाते. काही त्रुटी असल्यास तक्रारदाराला त्या दुरुस्त करण्यास सांगितले जाते. तक्रारीच्या ग्राह्यतेबाबत २१ दिवसांत निर्णय न झाल्यास कायद्यानुसार ती आपोआप ग्राह्य धरली जाते. -- आर्थिक अधिकार मर्यादा ग्राहक आयोगांची आर्थिक अधिकार मर्यादा पुढीलप्रमाणे आहे. जिल्हा आयोग ५० लाख रुपयांपर्यंत, राज्य आयोग ५० लाखांपेक्षा अधिक ते दोन कोटी रुपयांपर्यंत आणि राष्ट्रीय आयोग दोन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक. येथे साधा संपर्क ई- जागृती पोर्टल https://e-jagriti.gov.in राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन क्रमांक (टोलफ्री) : १९१५ इतर पर्याय : तुम्ही ८८००००१९१५ या क्रमांकावर व्हॉट्सॲप किंवा एसएमएस करूनही तुमची तक्रार नोंदवू शकता. तसेच (National Consumer Helpline) या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊनही ऑनलाइन तक्रार करता येते. - अनिल जमधडे ९९२२०३४५००