महिलांना मालमत्तेत हक्क असतो का?

कोर्ट टुडे ३ .... (((( ‘ती’चा कायदा )))) .... वडिलांच्या मालमत्तेत मुलींचा खरोखरच समान हक्क आहे का? महाराष्ट्राने दाखवलेली दिशा अन् केंद्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय .... गेल्या काही महिन्यांपासून आपण स्त्रियांसंबंधीचे कायदे पाहत आहोत. आता या मालिकेतला सगळ्यात महत्त्वाचा कायदा आपण पाहणार आहोत. स्त्रियांना मालमत्तेत हक्क आहे का? कायदा हा प्रवाही असतो. समाजाची स्थिती जसजशी बदलत जाते, समाजासमोर नवनवीन प्रश्न निर्माण होतात, त्याप्रमाणे कायद्यात बदल होतात. नवनवीन कायदे तयार होतात. कायद्यात केलेल्या सुधारणांमुळे, आणि बदललेल्या किंवा सुधारित कायद्याचा अर्थ लावताना, न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांमुळे स्त्रियांचा मालमत्तेतील हक्क स्पष्ट होत गेला. १९५६ च्या हिंदू वारसा कायद्यानुसार, मुलींना वडिलांच्या मालमत्तेत वारस म्हणून हक्क मिळाला. परंतु तो खूप मर्यादित होता. मुलं आणि मुली यांच्या हक्कांमध्ये खूप फरक होता. मुलींना जन्मतः मालमत्तेत हक्क मिळायचा नाही, वडिलांच्या हिश्यात मर्यादित हक्क मिळायचा. १९९४ मध्ये देशात प्रथमच महाराष्ट्राने हिंदू वारसा कायद्यात राज्यापुरती सुधारणा करून, मुलीला मुलीच्या जन्मानंतर लगेचच मालमत्तेत हक्क देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याला काही अटी आणि मर्यादा होत्या. हिंदू वारसा कायद्यातील ती सुधारणा फक्त महाराष्ट्रा पुरतीच लागू होती. महाराष्ट्राने केलेल्या सुधारणेनंतर ११ वर्षांनी, केंद्र सरकारने २००५ मध्ये हिंदू वारसा कायद्यात सुधारणा केली. यामुळे जसा मुलाला जन्मतःच मालमत्तेत हक्क मिळायचा, तसाच मुलींनाही जन्मतःच वंशपरंपरागत जमिनीत मालमत्तेत मुलांच्या इतका समान हक्क किंवा हिस्सा मिळायला लागला. मुलगा जन्माला आला, की त्याचा हक्क मालमत्तेवर ठरतो. तोच समान हक्क आता मुलींनाही मिळायला लागल्यामुळे, त्यांचा हिस्सा मिळवण्यासाठी वाटणीचा दावा त्यांना न्यायालयात दाखल करता यायला लागला. पूर्वी तो फक्त वडिलांच्या मृत्यूनंतर वडिलांच्या हिश्श्यातल्या हिस्सा मागण्याचा दावा मुलींना दाखल करता येत होता. २००५ मध्ये हिंदू वारसा कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर, यासंबंधीचे वेगवेगळे मुद्दे न्यायालयासमोर यायला लागले. ज्या दिवशी तो कायदा लागू झाला म्हणजे, ९ सप्टेंबर २००५ च्या पूर्वीची परिस्थिती काय होती, या तारखेनंतरच मुलींना हक्क आहे का मालमत्तेत, असा प्रश्न न्यायालयासमोर आला आणि त्या अनुषंगाने न्यायालयांचे विविध निकाल समोर आले. - ॲड. गीता देशपांडे deshpandegeeta3@gmail.com