नगरसेविका धोत्रे यांच्यावरील आक्षेपांवर
सहा महिन्यांत निर्णय घ्या ः खंडपीठ
---
छत्रपती संभाजीनगर, ता. ८ : लातूर मनपातील नगरसेविका राजश्री दिलीपराव धोत्रे यांच्या अपात्रतेबाबत निवेदन प्राप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने लातूर महापालिकेला दिले. न्या. नितीन सूर्यवंशी आणि न्या. आबासाहेब शिंदे यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. त्यामुळे लातूर मनपाला आता यावर १ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
शीतल नंदकिशोर वाकडे आणि अन्य एक यांनी नगरसेविका धोत्रे यांच्या विरोधात महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्यानंतर महापालिकेच्या कायद्याचे आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करीत त्यांना नगरसेवकपदावरून अपात्र ठरविण्याची मागणी करण्यात आली होती. पाणीचोरी, महापालिकेच्या पाणीपट्टीची थकबाकी, सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमण आणि बेकायदेशीर बांधकाम अशा गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर धोत्रे यांना अपात्र ठरवावे, अशी मागणी त्यांनी अर्जात केली होती. २ जून २०२६ रोजी संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज केल्यानंतरही त्यावर निर्णय होत नसल्याने वाकडे आणि इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर खंडपीठाने आदेश देताना याचिकाकर्त्यांनी २ जून २०२६ ला सादर केलेल्या निवेदनावर सर्व संबंधित पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे निर्देश लातूर महापालिकेला दिले. शिवाय निवेदन प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांत निर्णय घेण्याचे स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. संकेत कुलकर्णी आणि ॲड. जी. एल. देशपांडे यांनी काम पहिले तर सरकारच्या वतीने सहायक सरकारी वकील व्ही. एम. कागणे यांनी काम पाहिले.
