रायझिंग मराठवाडा ः डॉ. मुकुंद कुलकर्णी
---------
गंगापूर तालुक्यातील मांजरी गावचे भूमिपुत्र असलेले डॉ. मुकुंद कुलकर्णी. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपला व्यवसाय यशस्वीपणे उभारला. ते ‘सीएमआयए’, ‘सीआयआय मराठवाडा’ आणि ‘सीएसएन फर्स्ट’चे माजी अध्यक्ष आहेत. त्यांनी मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळावर तज्ज्ञ सदस्यही दोन टर्म काम केले. राज्य शासनाच्या समित्यांवर ते प्रतिनिधी होते. सध्या ते ‘निष्णात सोल्युशन्स’, ‘एआयटीजी’चे संचालक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील अटल इन्क्युबेशन सेंटरचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.
--------------
छत्रपती संभाजीनगरला पुढील दोन दशकांत मोठ्या संधी आहेत. मोठ्या औद्योगिक गुंतवणुकीमुळे शहराची लोकसंख्या आणि अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढणार आहे. मात्र, ही वाढ नियोजनबद्ध हवी. ‘विकसित भारत २०४७’च्या प्रवासात छत्रपती संभाजीनगर हे केवळ औद्योगिक शहर म्हणून नव्हे, तर भारतातील सर्वोत्तम राहणीमान, उच्च दरडोई उत्पन्न, वाहतूक, पर्यावरण, कौशल्य आणि तंत्रज्ञानाधारित उत्पादनाचे जागतिक केंद्र म्हणून उभे राहिले पाहिजे’, असा दूरदर्शी विचार निष्णात सोल्युशन्सचे संचालक डॉ. मुकुंद कुलकर्णी यांनी मांडला.
---------
डीएमआयसी, शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र, समृद्धी महामार्ग, ड्रायपोर्ट, प्रस्तावित मोठे उद्योग आणि वेगाने बदलणारे औद्योगिक चित्र या सर्वांमुळे शहराच्या भविष्यासाठी मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या. विकसित भारताचे स्वप्न केवळ मुंबई, पुणे, दिल्ली किंवा बंगळुरूसारख्या मोजक्या महानगरांच्या बळावर पूर्ण होऊ शकत नाही. यासाठी देशातील ५० हून अधिक ‘टीयर-२’ शहरे आणि दोनशेहून अधिक लहान शहरांचे मोठे योगदान आवश्यक आहे. छत्रपती संभाजीनगरात एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक जाहीर झाल्याने शहर केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण भारतात एक प्रमुख उत्पादन केंद्र म्हणून वेगाने पुढे येत आहे. सध्या आपल्या शहर आणि परिसराची आजची लोकसंख्या १९ लाखांच्या आसपास आहे. सध्याच्या गतीने वाढ झाल्यास वर्ष २०४७ पर्यंत ती ३८ लाखांवर पोचेल. गुंतवणुकीचे प्रकल्प प्रत्यक्षात आल्यास लोकसंख्या थेट ४७ लाखांवर जाईल. ही लोकसंख्या सांभाळण्याचे नियोजन केल्यास इतर क्षेत्रांतील गुंतवणूक आपोआप येईल. पण, आपण येथे व्यवसाय सुलभीकरण आणि सुसह्य राहणी केली नाही, तर ही गुंतवणूक दुसऱ्या शहरांकडे वळू शकते. जलद नागरीकरण, आर्थिक वाढीसोबतच कायदा-सुव्यवस्थेची आव्हानेही येतात. यावर पुरेसे पोलिस बळ, तंत्रज्ञान आणि संसाधनांचे आगाऊ नियोजन हवे. कुशल मनुष्यबळासाठी उद्योग नसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये बीड, हिंगोली, परभणी, धाराशिवमध्ये उद्योगांच्या मदतीने कौशल्य विकास केंद्रे सुरू करावी, असे त्यांनी सांगितले.’
------------
धडा घेणे आवश्यक
पिंपरी-चिंचवडचे नियोजित शहरीकरण, यमुनानगर-शाहूनगरचा औद्योगिक-निवासी विकास आणि तळेगाव यांसारख्या शहरांपासून आपण शिकले पाहिजे. पण, सोबतच हिंजवडी आणि चाकणमधील वाहतूक कोंडीच्या समस्येपासून आपण धडाही घेणे आवश्यक आहे. वाळूज एमआयडीसीच्या आसपास गावांचा अनियोजित विस्तारिकरणामुळे भविष्यात आपल्याकडेही ही समस्या निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे आतापासून नियोजन हवे’, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
-----------
हवीत उपशहरे
शहरात गुंतवणूक करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांंना स्थानिक संस्कृती, प्रशासकीय कार्यपद्धती माहिती नसल्याने त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी राजकीय नेतृत्व, प्रशासनाने आढावा बैठकीत हे प्रश्न निकाली काढावे. शहराचा विस्तार सर्व बाजूंनी करावा. पैठण, खुलताबाद, फुलंब्री, करमाड, बदनापूर यासारख्या भागांना ‘सॅटेलाइट टाऊन’ (उपशहरे) म्हणून विकसित केले पाहिजे, अशी अपेक्षाही कुलकर्णी यांंनी व्यक्त केली. शासनाने ऑरिक सिटीसाठी सेव्हन-स्टार पायाभूत सुविधा दिल्या. याच धर्तीवर मूळ शहराचे म्हणजे छत्रपती संभाजीनगरचे अंतर्गत रस्ते, २४ तास पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया, घनकचरा व्यवस्थापन, वाहतूक नियंत्रण आणि छोटी बाजारपेठ क्षेत्रे यांचा दर्जा विशेष निधी वापरून सुधारावा. रस्ते रुंद करण्याऐवजी शहरात येण्या-जाण्यासाठी अनेक पर्यायी रस्ते हवे. गरजेप्रमाणे वाहनतळही हवे, अतिक्रमणांवरही नजर हवी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
-----------
स्टार्टअपच ठरणार पुढील विकासाचे इंजिन
मोठे उद्योग महत्त्वाचे असले तरी भविष्यातील अर्थव्यवस्था स्टार्टअप आणि एमएसएमई क्षेत्रावर उभी राहणार आहे. त्यांना योग्य मार्गदर्शन, बाजारपेठ, तांत्रिक मदत आवश्यक आहे. पुणे-छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस-वे, रेल्वेचे दुहेरीकरण, विमानतळ विस्तार, मेट्रो कनेक्टिव्हिटी, आयआयटी सारखी उच्च दर्जाची शिक्षण संस्था, आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र, ट्रान्सपोर्टनगर, व्यापारी केंद्रे आणि विविध उत्पन्न गटांसाठी स्वयंपूर्ण गृहनिर्माण शहरे उभारणे गरजेचे आहे.
------
शहराची जागतिक ओळख
दर्जेदार निर्यात, आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे आणि जागतिक दर्जाच्या प्रदर्शने व परिषदांमुळे शहराचे ब्रँडिंग होते. उद्योगांमुळे जेव्हा एक नवीन नोकरी निर्माण होते, तेव्हा त्याला पूरक असणाऱ्या क्षेत्रात तीन नवीन रोजगार तयार होतात. पुढील २१ वर्षांचा विचार करताना लहान उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यापार, बांधकाम, शिक्षण, आरोग्य, आदरातिथ्य आणि वाहतूक यांचाही विकास होईल. उद्योगांप्रमाणेच या पूरक सेवा क्षेत्रांनाही पुढील १५ वर्षे विशेष सवलती आणि सुविधा दिल्या पाहिजेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
-------------
विकासाचा रोडमॅप (वर्ष २०२६ ते २०४७) टप्पा १ : वर्ष २०२६ ते २०३० (पायाभरणी आणि विस्तार) : स्थानिक लहान उद्योग व पूरक व्यवसायांना चालना देणे, शहरात, महामार्गावर जाण्यासाठी पर्यायी जोड रस्ते तयार करणे. कौशल्य विकास केंद्रे सुरू करणे. पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारणे व ऑरिकमध्ये आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र कार्यान्वित करणे.
टप्पा २ : २०३१ ते २०३५ (तंत्रज्ञानाचा वापर) : पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देणे. संरक्षण आणि एअरोस्पेस क्षेत्रासाठी पूरक उद्योग पार्क सुरू करणे. रेल्वे कनेक्टिव्हिटी, विमानतळ विस्तारीकरण पूर्ण करणे. औद्योगिक क्षेत्राजवळ परवडणारी गृहनिर्माण शहरे उभारणे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाची नामांकित शिक्षण संस्था स्थापन करणे.
टप्पा ३ : २०३६ ते २०४० (जागतिक स्तरावर झेप), शहरात सेमीकंडक्टर किंवा प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मिती केंद्र सुरू करणे. युरोप, आफ्रिका आणि आशियाई देशांमध्ये जिल्ह्याची उत्पादने मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करणे. ५० टक्के सार्वजनिक आणि औद्योगिक वाहतूक इलेक्ट्रिक किंवा हायड्रोजन इंधनावर वळवणे. उद्याने, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे आधुनिक प्रकल्प उभारणे. शहराच्या आडव्या विस्तारासाठी पाच नवीन नागरी विकास केंद्रे पूर्ण क्षमतेने सुरू करणे.
टप्पा ४ : २०४१ ते २०४७ (विकसित भारतचे नेतृत्व) : शहरात मेट्रो रेल्वेचे जाळे पूर्णपणे कार्यरत करणे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान संशोधन आणि विकास केंद्र स्थापन करणे. शहराला जागतिक पातळीवरील सर्वोत्तम प्रदर्शन केंद्र म्हणून नावलौकिक मिळवून देणे. संपूर्ण शून्य-कार्बन सार्वजनिक पायाभूत सुविधा नेटवर्क निर्माण करणे. शहरातील आंतरराष्ट्रीय शिक्षण संस्थेला जगातील पहिल्या २५ संस्थांमध्ये स्थान मिळवून देणे.
-----------
