सांगली : सर्व तालुक्यात दुष्काळ जाहीर न केल्यास आंदोलनाची धग वाढवू

सर्व तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करा,
अन्यथा आंदोलनाची धग वाढवू

माजी खासदार संजय पाटील ः दुष्काळाची झळ वर्षभर राहण्याची भीती

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
सांगली : ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे दुष्काळाची तीव्रता आणखी वर्षभर कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त होत असताना शेतकरी आणि ग्रामीण भागासमोर गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सांगली जिल्ह्यातील सर्व तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्यावी, सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करावे, तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची कर्जवसुली पूर्णपणे थांबवावी, अशी मागणी माजी खासदार संजय पाटील यांनी केली. या मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाची दिशा आणि तीव्रता आणखी वाढविण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
सांगली जिल्ह्यातील सर्व तालुके दुष्काळी जाहीर करा यासह अन्य मागणीसाठी माजी खासदार पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थित शुक्रवारी (ता. २) महात्मा गांधी पुतळ्यासमोर ठिय्या आंदोलन केले. या वेळी यावेळी प्रभाकर पाटील, प्रमोद शेंडगे, सुरेंद्र वाळवेकर, सुखदेव पाटील, बाबासाहेब पाटील, शशिकांत जमदाडे, नितीन पाटील, महेश पाटील, विशाल शिंदे, अजित माने, नामदेव पाटील, आर. डी. पाटील, विजय पाटील, अरुणा पाटील आदी उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या पहिल्या यादीत समावेश करून तातडीने अधिसूचना प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी करण्यात आली. काही तालुक्यांत अत्यल्प पाऊस झालेला असतानाही दुष्काळग्रस्त यादीत त्यांचा समावेश नसल्याने शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. पुढील वर्षापर्यंत दुष्काळाची तीव्रता राहणार आहे. कोयना धरणातील १०५.२५ टीएमसी पाण्यापैकी सुमारे ६७.५० टीएमसी पाणी जलविद्युत निर्मितीसाठी वापरले जाते. हे पाणी पुढे कोकणातून समुद्राला सोडले जाते. त्याऐवजी दुष्काळी भागातील सिंचनासाठी हे पाणी वळविण्याचे नियोजन करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाल्याने शेतीकर्जाची वसुली पूर्णपणे थांबवावी, पीकविम्याची रक्कम वेळेत द्यावी आणि बाधित शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार ते दोन लाख रुपयांपर्यंत मदत द्यावी. दुष्काळी भागात टँकर सुरू करावेत, चारा छावण्या उभाराव्यात, उपसाबंदी टाळावी आणि कृषी पंपांना दररोज किमान १२ तास वीज द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. आंदोलनाचा पहिला टप्पा आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाची दिशा आणि तीव्रता वाढवू.