(टुडे एकसाठी बॅनर)
जिल्ह्यावर दुष्काळाचे सावट गडद
-------------------------------
-शास्त्रीय अहवालासाठी समिती गठीत
-पावसाचा मोठा खंड; पिके वाळू लागली
-ऑक्टोबरमध्ये अहवाल सादर होणार
सकाळ वृत्तसेवा
परभणी, ता. ६ : जून-जुलैतील अपुरा पाऊस, ऑगस्टमध्ये पडलेला प्रदीर्घ खंड आणि ऐन फळधारणेच्या अवस्थेत पाण्याअभावी वाळू लागलेली खरीप पिके यामुळे जिल्ह्यावर दुष्काळाचे सावट दिवसेंदिवस गडद होत आहे. अनेक भागांत पिकांची वाढ खुंटली असून, जमिनीतील ओलावा संपल्याने पिके करपण्याच्या स्थितीत आली आहेत. संरक्षित सिंचनाची सोय असलेल्या क्षेत्रातील पिके काही प्रमाणात तग धरून असली, तरी मोठ्या क्षेत्रावरील कोरडवाहू खरीप पिकांपुढे अस्तित्वाचे संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती गंभीर होत असल्याचे चित्र आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व नऊ तालुक्यांचा शासकीय मदतीसाठी समावेश करण्याच्या दृष्टीने शास्त्रीय निकषांवर सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी प्रशासनाने समिती गठीत केली आहे. हा अहवाल ऑक्टोबरमध्ये राज्य शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी जिल्हा दुष्काळ देखरेख समितीच्या बैठकीत दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पावसाचे दिवस, दोन पावसांमधील अंतर, पिकांची सद्यस्थिती, जलसाठे तसेच सिंचन व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. केवळ पावसाची एकूण आकडेवारी ग्राह्य न धरता प्रत्यक्षात पिकांना किती दिवस पाणी मिळाले, याचाही शास्त्रीय पद्धतीने विचार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. ३० जुलै रोजी जिल्ह्यात झालेल्या मोठ्या पावसानंतरही त्याचा पिकांना अपेक्षित फायदा झाला नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे हा पाऊस पिकांसाठी उपयुक्त का ठरला नाही, याची शास्त्रीय कारणमीमांसा अहवालात केली जाणार आहे. तसेच पाच ते सात मिलिमीटर पाऊस झालेला दिवस प्रत्यक्षात पिकांच्या दृष्टीने कोरडा दिवस मानता येईल का, याचाही अभ्यास करण्यात येणार आहे. जून - जुलैमध्ये समाधानकारक पाऊस झाला नाही. त्यातच ऑगस्टमध्ये पावसाने मोठा खंड दिल्याने जमिनीतील उपलब्ध ओलावा झपाट्याने कमी झाला. परिणामी सोयाबीन, कापूस, तूर यासह विविध खरीप पिकांवर पाण्याच्या ताणाचा परिणाम दिसून येत आहे. ऐन फळधारणेच्या काळात पिकांना पाण्याची गरज असताना पाऊस गायब झाल्याने उत्पादनात मोठी घट होण्याची भीती शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
---
खरीप वाचविण्यास प्राधान्य
रब्बी हंगामाच्या नियोजनापूर्वी सध्या शेतात उभी असलेली खरीप पिके वाचविण्यास प्रशासनाने प्राधान्य दिले आहे. पुढील आठ दिवसांत जलसंपदा विभागाच्या वितरिकांमधून गरजेनुसार पाणी सोडण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जायकवाडी, येलदरी, निम्न दुधना, करपरा प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्याचा खरीप पिकांसाठी आवश्यकतेनुसार वापर केला जाणार आहे. नदीकाठच्या गावांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देतानाच पाणी उपशासाठी आवश्यक वीजपुरवठा मिळावा, यासाठीही आदेश काढण्यात येणार आहेत.
---
जायकवाडीवर ९७ हजार हेक्टरची मदार
जायकवाडी प्रकल्पातून जिल्ह्यातील ९७ हजार ४०० हेक्टर, तर येलदरी प्रकल्पातून १६ हजार १४२ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येते. मात्र येलदरी धरणात सिंचनासाठी पुरेसा साठा उपलब्ध नसल्याने उपलब्ध पाण्याचा काटेकोर वापर करावा लागणार आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाणी, प्रत्यक्ष पिकांची गरज यांचा मेळ घालून सिंचनाचे नियोजन करण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार आहे. मात्र हे नियोजन करताना विलंब झाल्यास उभी पिके हातून जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा तातडीने, परिणामकारक वापर करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
---
हवामान विभागाची मदत घेणार
दुष्काळसदृश परिस्थितीचे शास्त्रीय मूल्यमापन करण्यासाठी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या हवामान विभागाची मदत घेतली जाणार आहे. पावसाचे प्रमाण, पावसातील खंड, जमिनीतील ओलावा, पिकांवरील परिणाम या बाबींचा अभ्यास करून अहवाल तयार केला जाणार आहे. या अहवालाच्या आधारे जिल्ह्यातील नऊही तालुक्यांचा शासकीय मदतीसाठी समावेश करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला जाणार आहे.
--------------
