दुष्काळाचे संकट गडद ः पाणी, चारा टंचाईचे आव्हान
------------
दुष्काळ पाहणीसाठी लोकप्रतिनिधींत चढाओढ; उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह
सकाळ वृत्तसेवा
परभणी, ता. २१ ः जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला. त्यामुळे आता पीक नुकसानीचे पंचनामे होतील, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एनडीआरएफ) निकषांनुसार शासकीय मदतही मिळेल. मात्र, ही मदत मिळेपर्यंत आणि त्यानंतरही शेतकऱ्यांसमोर उभ्या राहणाऱ्या पाणी, चारा, उपजीविकेच्या संकटाचा सामना कसा करायचा, याचे ठोस नियोजन अद्याप दिसत नाही. दुष्काळ पाहणीसाठी लोकप्रतिनिधींत चढाओढ दिसली, तरी प्रत्यक्ष उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत अद्याप प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थितीच्या पाहणीसाठी उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्यमंत्री, आमदार, खासदारांनी विविध भागांना भेटी दिल्या. काही लोकप्रतिनिधींनी प्रवासादरम्यान लागणाऱ्या गावांत पाहणी करून औपचारिकता पूर्ण केली, तर काहींनी थेट शेताच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेणे महत्त्वाचे असले, तरी ते प्रशासनाच्या माध्यमातून मार्गी लावणे अधिक गरजेचे आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केवळ निवेदने देऊन भागणार नाही. पाणीटंचाई, जनावरांसाठी चारा, पीकविम्याची भरपाई आणि आगामी काळातील शेतीचे नियोजन यावर तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. मात्र, या प्रश्नांवर ठोस कृती आराखडा समोर येण्याची प्रतीक्षा कायम आहे. दुष्काळामुळे शेतांतील पिके वाळून गेली. काही शेतकरी वाळलेली पिके काढून टाकत आहेत. पण, पीकविम्याचा लाभ मिळवण्यासाठी पिकांची पाहणी होणे आवश्यक असल्याने पीक काढून टाकावे की, तसेच ठेवावे असा संभ्रम शेतकऱ्यांत आहे. विमा कंपनीचे किंवा संबंधित विभागाचे अधिकारी पाहणीसाठी आले आणि शेतात पीकच दिसले नाही, तर नुकसानभरपाई मिळण्यात अडचणी येतील, अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटत आहे.
((चौकट)))
पीकविमा भरपाईबाबत हवेत स्पष्ट निर्देश
जिल्ह्यातील २ लाख ८४ हजार ८०२ शेतकऱ्यांनी १ लाख ९३ हजार ६३३ हेक्टर क्षेत्राचा पीकविमा उतरविला असून, त्यासाठी ६२ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला आहे. त्यामुळे पीकविमा नुकसानभरपाईबाबत स्पष्ट निर्देश देणे आवश्यक आहे. वाळलेले पीक काढण्यासंदर्भात शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे, नुकसानीची नोंद घेण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करणे, पात्र शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्यातील अडथळे दूर करणे याकडे प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.
---
पाणीटंचाईची तीव्रता वाढणार!
जिल्ह्यातील अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. जल जीवन मिशनअंतर्गत ६०० पैकी ४०० च्या आसपास योजना पूर्ण झाल्या असल्या, तरी त्यांपैकी अनेक योजना अद्याप कार्यान्वित नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न कायम आहे. पंचायत समित्यांकडे पाणीपुरवठ्यासाठी खासगी स्रोत अधिग्रहित करण्याचे प्रस्ताव येत असल्याचेही दिसून येत आहे. पावसाअभावी अनेक तलाव कोरडे पडले आहेत. त्यामुळे गावांत पिण्याच्या पाण्यासोबतच जनावरांच्या पाण्याचाही प्रश्न गंभीर बनत आहे. उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वीच पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, विहिरी व अन्य स्रोतांचे अधिग्रहण आणि उपलब्ध पाण्याचे नियोजन याबाबत आतापासूनच तयारी करणे आवश्यक आहे.
---
चाराटंचाईचे संकट आतापासूनच
जिल्ह्यात सुमारे ४ लाख ८२ हजार पशुधन आहे. पावसाअभावी खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने जनावरांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या चाऱ्यावरही परिणाम झाला आहे. ज्या भागांत पिके पूर्णपणे वाळली आहेत, तेथे जनावरांना खायला चारा मिळविण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. या संकटाचा विचार करून प्रशासनाने चारा उपलब्धतेचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. ज्या भागांत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध आहे, तेथे चारा पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देता येईल. तसेच चाऱ्याची साठवण, वाहतूक आणि वितरण यांचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. ज्या भागांत चारा उपलब्ध होणे शक्य नाही, तेथे चारा छावण्या सुरू करणे, यासारख्या उपाययोजनांचा आतापासूनच विचार करावा लागणार आहे.
-----------
