((सेकंड लीड))
.........
ई-पीक पाहणी म्हणजे
‘दुष्काळा’त तेरावा महिना
नोंदणी न झाल्यास शेतकरी विमा, मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती
सकाळ वृत्तसेवा
धाराशिव, ता. १ : खरीप हंगामातील पिकांच्या नुकसानीची भरपाई, पीकविमा आणि शासकीय योजनांच्या लाभासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी ‘ई-पीक पाहणी'' जिल्ह्यात अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. जिल्ह्यात मंगळवार (ता. एक) अखेर केवळ ३१.८७ टक्के सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, तब्बल ६८.१३ टक्के ई-पीक पाहणी अद्याप बाकी आहे. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी उडीद व मुगाची काढणी सुरू झाली आहे. पीक काढणीनंतर ई-पीक पाहणी कशी होणार आणि या दिरंगाईचा फटका शेतकऱ्यांना बसला तर त्यास कोण जबाबदार राहणार, असा संतप्त सवाल आता शेतकरी विचारत आहेत.
......
किती काम झाले, किती बाकी
जिल्ह्यात एकूण ८ लाख ५५ हजार ३६३ शेती प्लाॅट्स असून, त्यापैकी ७ लाख ६ हजार ५१३ प्लॉट्सवर प्रत्यक्ष सर्वेक्षण होणे अजून बाकी आहे किंवा त्यांची अंतिम मंजुरी झालेली नाही. पाहणी झालेल्या २.६१ लाख प्लॉट्सपैकी तब्बल २ लाख ३६ हजार ५०२ अर्ज प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रत्यक्षात अवघ्या १०.४२ टक्के (२४,६४३) अर्जांनाच अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. तालुकानिहाय स्थितीत उमरगा तालुका ४२.३७ टक्के पाहणीसह जिल्ह्यात प्रथम स्थानावर आहे. तुळजापूर तालुका ४१.६४ टक्के कामासह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. परंडा तालुक्यात सर्वात कमी केवळ १६.२७ पाहणी झाली असून, धाराशिव तालुक्यात २५.४९ टक्के काम झाले आहे. लोहारा (२१.९२ टक्के) आणि उमरगा (१९.२८ टक्के) सोडल्यास उर्वरित सर्व तालुक्यांमध्ये अंतिम मंजुरीचे प्रमाण ५ ते १० टक्क्यांच्या आतच आहे.
......
((चौकट))
तपशील...प्लॉट्सची संख्या...टक्के
एकूण शेती प्लॉट्स...८,५५,३६३...१००
पूर्ण झालेले सर्वेक्षण...२,६१,१४५...३१.८७
अपूर्ण सर्वेक्षण...५,९४,२१८...६८.१३
प्रलंबित मंजुरी...२,३६,५०२...२७.६५
मंजूर अर्ज...२४,६४३...१०.४२
.................
पीक काढणीनंतर कशी होणार नोंदणी?
ई-पीक पाहणी ॲपद्वारे नोंदणी करताना शेतात उभ्या असलेल्या पिकाचा थेट फोटो अक्षांश-रेखांशासह अपलोड करावा लागतो; परंतु, सध्या जिल्ह्यात उडीद व मुगाची काढणी सुरू झाली आहे. जर शेतकऱ्याने पीक काढून शेत मोकळे केले किंवा नांगरणी केली, तर ॲपवर फोटो अपलोड होणार कसा? शेतात पीकच उपलब्ध नसताना ॲपद्वारे फोटो काढल्यास सिस्टीम तो नाकारू शकते. त्यामुळे काढणी झालेल्या शेताचा ई-पीक पाहणीमध्ये काय उल्लेख होणार, याबाबत महसूल प्रशासनाकडे कोणतेही स्पष्ट उत्तर नाही.
.......
((पाँईंटर))
शेतकऱ्यांवर होणारे गंभीर परिणाम
- ई-पीक पाहणी न झाल्यास आणि शेतातून पीक निघून गेल्यास नैसर्गिक आपत्ती (अतिवृष्टी, दुष्काळ किंवा पीक नुकसान) आल्यास विमा कंपनी ७/१२ वरील ई-पीक पाहणीची नोंद गृहीत धरते. नोंद नसेल तर पीकविमा दावा फेटाळला जाण्याची ९९ टक्के शक्यता असते.
- शासकीय केंद्रांवर उडीद, मूग किंवा सोयाबीन विकण्यासाठी ई-पीक पाहणीचा ७/१२ अनिवार्य असतो. नोंद नसल्यास शेतकऱ्यांना कमी दराने व्यापाऱ्यांना माल विकावा लागेल.
- बँका पीककर्ज वितरित करताना किंवा पुनर्गठन करताना ७/१२ वर खरीप पिकाची नोंद आहे की नाही हे तपासतात. त्यामुळे पीककर्ज मिळविताना अडचणी येऊ शकतात.
- अतिवृष्टी किंवा सततच्या पावसाच्या मदतीपोटी शासन जो निधी वाटप करते, तो ई-पीक पाहणीच्या डिजिटल आकडेवारीवर आधारित असतो. नोंद न झाल्यास नुकसान भरपाईची मदत अडकू शकते.
........
प्रशासनाने तातडीने पावले उचलण्याची गरज
प्रशासनाने १ हजार ८५८ सर्व्हेअर्सच्या माध्यमातून काढणीस आलेल्या उडीद-मुगाच्या पिकांचे सर्वेक्षण युद्धपातळीवर पूर्ण करावे. तसेच करपलेले सोयाबीन पीक शेतकरी रोटाव्हेटर फिरवून काढून टाकू लागले आहेत. नोंदणी आधीच पीक काढून टाकल्यास पुढे शेतकऱ्यांना फटका बसू शकतो. त्यामुळे युद्धपातळीवर नोंदणी पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
