....
((((नागरिकांचा हक्क))))
निवडणूक आचारसंहिता व कायदेशीर अधिष्ठान
भारतीय लोकशाहीत निवडणुका केवळ राजकीय सत्तासंघर्ष नसून संविधानाने नागरिकांना दिलेला मतदानाचा अधिकार आहे. निवडणुका निष्पक्ष, निर्भय आणि पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून आदर्श आचारसंहिता लागू केली जाते. ही आचारसंहिता केवळ एक नैतिक मार्गदर्शक तत्त्व नसून, तिच्या अंमलबजावणीमागे भारतीय संविधान, लोकप्रतिनिधी कायदा आणि भारतीय न्याय संहितेचे मजबूत कायदेशीर कवच दिले आहे.
निवडणूक आयोगाला आचारसंहिता राबवण्याचे सर्वोच्च अधिकार भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ अन्वये प्राप्त झाले आहेत. या कलमानुसार, निवडणुकांचे संचालन, दिशा आणि नियंत्रण करण्याचे अनिर्बंध अधिकार आयोगाकडे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘युनियन ऑफ इंडिया वि विरुद्ध असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (२००२)’ आणि ‘मोहविंदर सिंग गिल वि. मुख्य निवडणूक आयुक्त (१९७७)’ यांसारख्या खटल्यांमध्ये स्पष्ट केले आहे, की जिथे लिखित कायदा अपुरा पडतो, तिथे संविधानाच्या कलम ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोग निष्पक्ष निवडणुकीसाठी आवश्यक ते कठोर आदेश जारी करू शकतो.
आचारसंहितेचा भंग झाल्यास केवळ नोटीस न देता लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ मधील विविध कलमांनुसार कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाते. या कायद्यामधील कलम १२३ नुसार मतदारांना लाच देणे, प्रभाव पाडणे, किंवा जात, धर्म, वंश, समुदाय आणि भाषेच्या आधारावर मते मागणे हे भ्रष्ट आचरण मानले जाते. या आधारे निवडून आलेल्या उमेदवाराची निवडणूक न्यायालयात रद्दबातल ठरवता येते तसेच कलम १२५ नुसार निवडणुकीच्या प्रचारात विविध वर्ग किंवा धर्मांमध्ये तेढ अथवा द्वेष निर्माण करणाऱ्यास ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे.
कलम १२६ नुसार मतदान संपण्याच्या आधीच्या ४८ तासांत कोणत्याही प्रकारचा सार्वजनिक प्रचार, जाहीर सभा, किंवा टीव्ही-रेडिओवरून राजकीय मजकूर प्रसारित करण्यावर बंदी असते. याचे उल्लंघन केल्यास २ वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे.
यातील कलम १२७-ए नुसार, कोणत्याही निवडणूक पत्रकावर, पोस्टरवर मुद्रक आणि प्रकाशकाचे नाव असणे अनिवार्य आहे, अन्यथा दंडात्मक कारवाई होते. तसेच कलम १३३ नुसार मतदानाच्या दिवशी मतदारांना आणण्यासाठी वाहनांचा बेकायदेशीर वापर करणे शिक्षेस पात्र गुन्हा आहे.
निवडणूक काळातील गुन्ह्यांसाठी यापूर्वीच्या भारतीय दंड विधानाच्या जागी लागू झालेल्या भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील तरतुदींनुसार तात्काळ ‘एफआयआर’ नोंदवला जातो. या कायद्यामधील कलम १७० नुसार मतदाराला पैशाचे किंवा वस्तूंचे आमिष दाखवून प्रभावित केल्यास १ वर्षापर्यंत कारावास किंवा दंडाची तरतूद आहे तर कलम १७१ नुसार मतदाराला धमकी देणे किंवा सामाजिक बहिष्काराची भीती दाखवणे गुन्हा मानले जाते. तसेच कलम १७३ नुसार उमेदवाराच्या लेखी संमतीशिवाय प्रचार खर्च करणे गुन्हा ठरतो आणि कलम १९६ आणि ३५३ नुसार समाजात दुही माजवणे किंवा सार्वजनिक शांतता भंग करणाऱ्या भाषण व सोशल मीडिया पोस्टविरुद्ध या कलमांनुसार अजामीनपात्र कारवाई केली जाते. निवडणूक आयोगाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून निवडणुकीतील कायद्यांची अंमलबजावणी अधिक कडक केली आहे. ‘सी-व्हिजिल’ ॲपद्वारे नागरिक आचारसंहिता भंगाचे फोटो व व्हिडिओ थेट जिओ-टॅगिंगसह पाठवू शकतात. या तक्रारीवर प्रशासनाला १०० मिनिटांच्या आत कारवाई करणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे.
आदर्श आचारसंहितेला स्वतंत्र कायद्याचे स्वरूप नसले, तरीही लोकप्रतिनिधी कायदा आणि फौजदारी कायद्यांची चौकट तिला प्रभावी अस्त्र बनवते. राजकीय पक्षांनी या तरतुदींची धास्ती केवळ कारवाई टाळण्यासाठी न बाळगता, संविधानाने बहाल केलेल्या मूल्यांचे पावित्र्य टिकवण्यासाठी या नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे.
ॲड. संभाजी टोपे
९४२२२०३३८०
