कृषी साहित्यावरील यूपीआय व्यवहार शुल्कमुक्त करा
ॲग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशनची पंतप्रधान यांच्याकडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
बीड, ता. ३ : बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर कृषी साहित्याच्या खरेदी-विक्रीसाठी होणारे सर्व डिजिटल व यूपीआय व्यवहार कोणत्याही अतिरिक्त शुल्क किंवा एमडीआरच्या कक्षेत आणू नयेत, अशी आक्रमक मागणी ॲग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री आणि राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण पटेल यांनी पंतप्रधानांना हे निवेदन पाठवले आहे.
देशभरात डिजिटल व्यवहारांचे जाळे वेगाने विस्तारले असून यूपीआय प्रणालीमुळे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना आर्थिक व्यवहार करणे अत्यंत सोपे झाले आहे. मात्र, आगामी काळात कृषी क्षेत्राशी संबंधित डिजिटल व्यवहारांवर प्रति व्यवहार पाच रुपये किंवा अन्य अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार असल्याच्या चर्चा सध्या सुरू आहेत. यामुळे कृषी निविष्ठा विक्रेते आणि शेतकरी वर्गात मोठी चिंता निर्माण झाली आहे.
कृषी निविष्ठांच्या खरेदी-विक्रीत डिजिटल पेमेंटचा वापर वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे या ऑनलाइन व्यवहारांवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क अथवा एमडीआर लागू केला जाणार नाही, याबाबत केंद्र सरकारने तात्काळ स्पष्ट निर्देश जारी करावेत. तसेच, शेतकरी आणि विक्रेत्यांना डिजिटल व्यवहारांसाठी सुलभ व पूर्णपणे शुल्कमुक्त व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाला योग्य ते निर्देश द्यावेत, अशी आग्रही मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
-------
कोट
देशातील बळीराजा आधीच अस्मानी आणि सुलतानी संकटांचा सामना करत आहे. अशा परिस्थितीत खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या डिजिटल खरेदी-विक्रीवर अतिरिक्त शुल्क आकारणे अत्यंत अन्यायकारक आहे. डिजिटल इंडियाला प्रोत्साहन मिळत असताना, कृषी व्यवहारांवर शुल्क लावल्यास शेतकरी आणि विक्रेते पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळण्याची भीती आहे. सरकारने या चिंतेची गंभीर दखल घेऊन कृषी क्षेत्रातील सर्व यूपीआय व्यवहार पूर्णपणे शुल्कमुक्त ठेवावेत, ही आमची पंतप्रधानांकडे आग्रही मागणी आहे.
- मनमोहन कलंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ॲग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशन
