ABD26J81452
सहा लाखांहून अधिक रेशन
कार्डधारकांना मोफत धान्य
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समावेश नसलेल्यांनाही लाभ; स्थलांतरित कुटुंबांसाठी रेशन पोर्टेबिलिटीची सुविधा
छत्रपती संभाजीनगर, ता. १६ ः यंदाच्या पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान पावसाचा ६० दिवसांहून अधिक पावसाचा खंड पडला. त्यामुळे खरिपातील पिके वाया गेली. ट्रिगर-१ जाहीर करत सरकारने दुष्काळ जाहीर केला. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेल्या तालुक्यातील रेशनकार्डधारकांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतून मोफत धान्य वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जिल्हाभरातील ५ लाख ९० हजारांहून अधिक रेशनकार्डधारकांना या योजनेचा थेट फायदा होणार आहे, अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी (डीएसओ) प्रवीण फुलारी यांनी दिली.
‘डीएसओ’ फुलारी यांनी सांगितले की, या भागातील शेतीवर अवलंबून असलेले शेतकरी, शेतमजूर आणि इतर घटकांतातील नागरिकांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी प्रशासनाला विशेष उपाययोजना करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा विनाविलंब आणि नियमितपणे करण्यावर भर दिला आहे. तसेच पात्र लाभार्थ्यांना एपीएल-डीबीटी योजनेचा लाभ नियमित मिळत असल्याची खात्री करण्यास सांगण्यात आले. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या व्यक्तींनी मोफत अन्नधान्याची मागणी केल्यास त्यांचा अंत्योदय अन्न योजना किंवा प्राधान्य कुटुंब प्रवर्गात समावेश करण्यात येणार आहे.
----
स्थलांतरितांनाही जवळच्या रेशन दुकानातून धान्य
दुष्काळग्रस्त भागांतून स्थलांतरित होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’अंतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधेचीही अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांना नेमून दिलेल्या रास्तभाव दुकानाऐवजी इतर ठिकाणच्या सोयीच्या दुकानातूनही धान्य घेता येईल. स्थलांतरामुळे कोणतेही पात्र कुटुंब हक्काच्या अन्नधान्यापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
---
रेशनकार्डधारकांना थेट फायदा
जिल्ह्यात पीएएच योजनेचे चार लाख ७८ हजारांहून अधिक लाभार्थी व साधारण ४० ते ५० हजार युनिट आहेत. अंत्योदय योजनेचे जिल्हाभरात ६६ हजार ३५४ रेशनकार्डधारक लाभार्थी आहेत. जिल्हाभरातील एकूण ५ लाख ९० हजारांहून अधिक जणांना याचा लाभा मिळणार आहे.
---
((कोट))
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये महापालिकेतील रेशनकार्डधारकांचा समावेश नाही. त्या त्या तालुक्यातील नागरिकांनी तहसील कार्यालयाकडे मागणी नोंदवावी. त्यांना तत्काळ अन्नधान्य वितरण करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. याचा जुन्या सहा लाखांवर लाभार्थ्यांशिवाय १० हजारांवर अधिकच्या लाभार्थ्यांना फायदा होणार आहे.
-प्रवीण फुलारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी
----
