सक्तीच्या वसुली करणाऱ्यांना पाठीशी घालणार नाही
------
राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर ः दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि पीक कर्ज वाटपाचा घेतला आढावा
------
सकाळ वृत्तसेवा
नांदेड, ता. २७ : संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाई, जलजीवन मिशनची कामे, पीक कर्ज वाटप आणि खासगी सावकारीसह मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून होणाऱ्या सक्तीच्या वसुलीच्या प्रश्नांवर प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करावे, शेतकरी व नागरिकांना विनाकारण त्रास देणाऱ्यांवर कारवाई करावी, तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सोमवारी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती आणि पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने आढावा बैठक घेण्यात आली. आमदार श्रीजया चव्हाण, महानगरपालिका आयुक्त महेशकुमार डोईफोडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परीक्षीत यादव आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
---
जलजीवन मिशनची कामे वेळेत पूर्ण करा
जलजीवन मिशनअंतर्गत जिल्हा परिषद आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेत उर्वरित कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिल्या. पिण्याच्या पाण्यासंदर्भातील उपाययोजनांना निधीअभावी अडथळे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना आणि आमदार निधीतून आवश्यक कामे मार्गी लावावीत, असे त्यांनी सांगितले. महसूल, जलसंपदा, पोलिस, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हा परिषद या विभागांनी परस्पर समन्वयातून काम करून संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी सज्ज राहावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
---
अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या घरापासून सुरवात करावी
पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्यासाठी जलतारा आणि भूजल पुनर्भरणाची कामे प्रभावीपणे राबविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या घरापासून जलसंधारणाची सुरुवात करावी. प्रत्येक गावात जाऊन शासनाच्या विविध योजनांची माहिती नागरिकांना द्यावी आणि जलसंधारणाबाबत जनजागृती करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
---
पीक कर्ज वाटपाचा नियमित आढावा घ्या
संभाव्य दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी पीक कर्ज वाटपाला प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले. दर १० ते १५ दिवसांनी पीक कर्ज वाटपाचा आढावा घेऊन पात्र शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले. याशिवाय, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, पशुधनासाठी चारा आणि पशुधनाचा विमा या महत्त्वाच्या बाबींवर विशेष लक्ष देण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित विभागांना दिल्या.
---
सक्तीच्या वसुलीबाबत गंभीर इशारा
खासगी सावकार आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून होणाऱ्या वसुलीबाबतच्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घ्यावी. तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यांनी स्थानिक पातळीवर नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले. वसुलीच्या तगाद्यामुळे शेतकऱ्याचा मृत्यू होणे ही गंभीर बाब आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी प्रशासनाने दक्षता घ्यावी. सक्तीची वसुली करणाऱ्या आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घातले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिला.
---
विविध विभागांच्या कामांचा आढावा
या बैठकीत कृषी, पाटबंधारे, पशुसंवर्धन, पाणीपुरवठा, सहकार आणि नगरपालिका प्रशासनाच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आवश्यक निधी, पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजना आणि विविध विभागांच्या नियोजनाबाबतही चर्चा झाली. बैठकीला विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
