सरकारी बाबूंचे मुख्यालयातील वास्तव्य कागदावरच
----
दुष्काळी परिस्थिती असतानाही चित्र, शेतकऱ्यांसह ग्रामस्थांचे मात्र हेलपाटे
.....
निलंगा, ता. ६ : सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी (मुख्यालय) राहणे अनिवार्य असताना व सध्या भीषण दुष्काळी परिस्थिती असताना ग्रामीण भागातील गाव पातळीवरील अधिकारी गावात न राहता तालुक्याच्या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत. केवळ कागदोपत्री मेळ घालून मुख्यालयी निवास असल्याचे दाखवत आहेत. परिणामी ग्रामस्थ, शेतकऱ्यांना तालुक्याचे, जिल्ह्याचे ठिकाण गाठावे लागत आहे.
दुष्काळ निवारण समितीचे अध्यक्ष महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सुटी रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला असला तरी आजही कर्मचारी व अधिकारी मुख्यालय राहत नसल्याच्या तक्रारी नित्याच्याच बनले आहेत. मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंग विषयक कारवाई होऊ शकते अथवा त्यांचे घरभाडे भत्ता थांबवला जाऊ शकतो. मात्र आजपर्यंत अशी ठोस भूमिका कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतली नाही. नागरिकांना मात्र आर्थिक भुर्दंड सहन करत कामासाठी तालुक्याच्या, जिल्ह्याच्या ठिकाणी हेलपाटे घालावे लागच आहे.
निलंगा तालुक्यामध्ये विविध विभागाचे डझनभर कार्यालय आहेत त्यामध्ये तहसील, अप्पर तहसील, उपविभागीय कार्यालय, उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालय, महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग विभागीय कार्यालय, जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे उपविभाग,जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग, दुय्यम निबंधक, कृषी, सहायक निबंधक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग असे अनेक कार्यालय कार्यरत आहेत. परंतु ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेशी नाळ असलेले तहसील,पंचायत समिती, कृषी, महावितरण या प्रमुख कार्यालयाचा समावेश आहे. गावातील विविध कामासाठी ग्रामसेवक, तलाठी, लाइनमन व कृषी सहायक यांच्याशी गाव गाड्यातील कामे निगडित असतात, मात्र त्यातील बहुतांश जण मुख्यालयी राहत नाहीत. सर्वच अधिकारी तालुक्याच्या ठिकाणी ठाण मांडून असतात. तर तालुका स्तरावरील अधिकारी हे जिल्हास्तरावर राहत असल्यामुळे मुख्यालयी राहणे बंधनकारक असणे, केवळ नावापुरते झाले आहे. गाव पातळीवरील कर्मचारी कधीच राहत नाहीत, दोन-चार दिवसांनी चकरा मारून जात असतात.
कारवाई करणार तरी कोण?
बहुतांश अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहत असल्याचे बनावट कागदपत्रे, ठराव, भाडेपत्र तयार करून घर भाडे उचलण्याचा प्रकार गेल्या अनेक वर्षापासून सुरू आहे. याबाबत ज्यांनी कारवाई करणे अपेक्षित आहे, तेच वरिष्ठ अधिकारीच मुख्यालय राहत नाहीत. अशी स्थिती सध्या तालुक्यामध्ये तालुक्यामध्ये निर्माण झाली आहे.
...........
