वडिलांचा दावा अवैध ठरवल्याचे
लपवून खोटे प्रतिज्ञापत्र देणे महागात
....
छत्रपती संभाजीनगर, ता. ११ : शालेय नोंदवहीतील मूळ जातनोंदींत फेरफार करून नाईकडा जमातीचा दावा करणे आणि वडिलांचा जातदावा यापूर्वीच अवैध ठरलेला असताना त्या संबंधीची माहिती लपवून खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे, या कारणांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने इटखेडा येथील रोहित मांझा आणि पुष्पक मांझा या दोन चुलत भावांची याचिका फेटाळली. न्या. किशोर सी. संत आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने फसवणुकीच्या आधारे मिळविलेल्या आदेशाला कायदेशीर संरक्षण देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
अनुसूचित जमात प्रमाणपत्र तपासणी समितीने ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी नाईकडा अनुसूचित जमातीचा दावा अमान्य केल्याच्या निर्णयाला रोहित शेनसिंग मांझा आणि पुष्पक संतोष मांझा या चुलतभावांनी आव्हान दिले होते. कुटुंबातील दहा जणांकडे नाईकडा जमातीची वैधता प्रमाणपत्रे असून, १९२३ आणि १९४५ मधील जुन्या कागदपत्रांतही पूर्वजांच्या नावापुढे नाईकडा नोंद असल्याचा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला. मात्र, मूळ शालेय नोंदींतील फेरफार आणि पुष्पक मांझा यांचे वडील संतोष मांझा यांचा दावा अमरावती समितीने २०२१ मध्येच अवैध ठरविल्याची बाब शासनाने न्यायालयासमोर मांडली. बुलडाणा जिल्ह्यातील तरोडा (ता. मोताळा) येथील जिल्हा परिषद पूर्व प्राथमिक शाळेच्या नोंदवहीत मूळ वंजारी किंवा मथुरे बंजारा अशा नोंदी खोडून अथवा त्यावर फेरलेखन करून नाईकडा असे लिहिल्याचे दक्षता पथकाच्या अहवालातून समोर आले. माध्यमिक शाळा संहितेतील आवश्यक प्रक्रिया न पाळता हा फेरफार करण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. बुलडाणा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशीत अशाच प्रकारचे फेरफार ५१ प्रकरणांत आढळल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा संदर्भ देत खंडपीठाने फसवणुकीच्या आधारे मिळविलेल्या आदेशाला कायदेशीर मान्यता देता येत नसल्याचे नमूद केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. होन तर शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील पी. के. लखोटिया यांनी बाजू मांडली.
