सावकारांच्या जाचाविरोधात
कर्जदारांच्या तक्रारींचा पाऊस
-----
जादा व्याज व वसुलीचा तगादा; कर्ज फेडूनही खरेदीखत रद्द होईनाच्या तक्रारी
----
अविनाश पोफळे ः सकाळ वृत्तसेवा
धाराशिव, ता. २७ : सामान्य नागरिक आणि शेतकरीवर्गाला बेकायदेशीर व्याजाच्या विळख्यात अडकवून त्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. शासनाने ठरवून दिलेली मर्यादा धाब्यावर बसवून कैकपटीने जादा व्याज वसूल करणे, वसुलीसाठी सतत तगादा लावून कर्जदारांना वेठीस धरणे आणि अगदी कर्जफेड करूनही बळकावलेले खरेदीखत रद्द करून न देण्याच्या तक्रारींचा पाऊस जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे साचला आहे.
जिल्ह्यात एकूण १५७ परवानाधारक सावकार असून, महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ अंतर्गतच्या नियमांनुसार कर्जपुरवठा आणि व्याज आकारणी करणे गरजेचे आहे. मात्र, जादा व्याज आकारणी आणि तगादा लावण्याच्या घटना घडत असल्याबाबतच्या कर्जदारांच्या तक्रारी लक्षात घेता सावकारांच्या कारभाराची सरसकट सखोल तपासणी करणे आता आवश्यक झाले आहे.
----------
कलम १६ अंतर्गत २६२ तक्रारी; १६८ अर्ज अद्याप प्रलंबित
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ अंतर्गत ३१ मार्च २०२६ अखेरपर्यंत प्रलंबित असलेल्या २२५ अर्जांमध्ये एक एप्रिल ते ३० सप्टेंबरदरम्यान आणखी ३७ नवीन तक्रारींची भर पडली, ज्यामुळे एकूण अर्जसंख्या २६२ वर पोचली. यादरम्यान प्रशासनाने ९४ तक्रारी निकाली काढल्या आहेत; मात्र अजूनही विविध तालुक्यांतील १६८ तक्रारी अर्ज प्रलंबित असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे.
--------
तालुकानिहाय प्रलंबित तक्रारींची स्थिती
भूम : ३८
धाराशिव : ३७
तुळजापूर : २६
उमरगा : २२
परंडा : २१
वाशी : १६
कळंब : ८
लोहारा : ०
-------
कर्ज फेडले, तरी खरेदीखत मिळेना
अवैध सावकारीचे पाश किती घट्ट आहेत, याची प्रचिती देणारी एक मोठी बाब समोर आली आहे. अनेक कर्जदारांनी मुद्दल व व्याजाची पूर्ण परतफेड करूनही सावकारांनी घेतलेले खरेदीखत किंवा मालमत्तेचे अधिकार परत करण्याचे टाळले आहे. अशा प्रकारच्या फसवणुकीविरुद्ध कलम १८ अंतर्गत तब्बल १३० तक्रारी थेट जिल्हा उपनिबंधकांकडे दाखल झाल्या आहेत. या सर्व प्रकरणांची संबंधित तालुका उपनिबंधक स्तरावर चौकशी, तसेच कार्यवाही सुनावणी सुरू आहे.
-----
१२५ हेक्टरहून अधिक जमीन केली परत
हा कायदा लागू झाल्यापासून आतापर्यंत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांविरोधात जाऊन बेकायदेशीरपणे हडप केलेल्या तब्बल १२५.८९ हेक्टर जमिनी कायदेशीर प्रक्रिया राबवून प्रशासनाने पुन्हा शेतकऱ्यांना परत मिळवून दिल्या आहेत. सध्याच्या दुष्काळी स्थितीत अवैध प्रकार टाळण्यासाठी सर्व सावकारांच्या दप्तरांची कसून तपासणी करण्याचे आणि कर्जदारांना मनस्ताप देणाऱ्यांवर कठोर पावले उचलण्याचे सक्त निर्देश जिल्हा उपनिबंधकांनी दिले आहेत.
-----
((कोट))
जादा व्याज वसुली तसेच अवैध सावकारी पाशात अडकलेल्या कर्जदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि बेकायदेशीर व्याजाचा धंदा करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा अधिक वेगाने काम करत असून, लवकरात लवकर उर्वरित प्रलंबित अर्जांचे प्राधान्याने निकाली काढण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच सर्व सावकारांच्या तपासण्या घेऊन कर्जदारांना त्रास देणाऱ्यांवर सक्त कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत.
- पांडुरंग साठे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था
----
शासनाने परवानाधारक सावकारांसाठी ठरवून दिलेले कायदेशीर कमाल व्याजदर
शेतकरीवर्गासाठी कर्जाचे कमाल व्याजदर
- तारण कर्ज : ९ टक्के वार्षिक
- विनातारण कर्ज : १२ टक्के वार्षिक
----
इतर व्यक्तींसाठी (बिगर शेतकरी) कर्जाचे कमाल व्याजदर
- तारण कर्ज : १५ टक्के वार्षिक
- विनातारण कर्ज : १८ टक्के वार्षिक
-----
किमान व्याज व इतर नियम
अधिनयमन कायद्यानुसार, एखाद्या वर्षात आकारावयाचे व्याज एका रुपयापेक्षा कमी होत असल्यास, सावकारास प्रतिवर्ष एक रुपया व्याज आकारण्याचा अधिकार आहे. तसेच, मालमत्तेची कागदपत्रे तपासणीचा खर्च, मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी खर्च याव्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारचा अतिरिक्त किंवा छुप्या खर्चाचा बोजा सावकार कर्जदारावर लादू शकत नाही, ही बाब कर्जदारांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
