सेंकड लीड
-
परवान्यांच्या आडून अवैध सावकारीची लूट
-
नांदेड प्रकरणामुळे मुद्दा ऐरणीवर; अवाजवी व्याजदराने शेतकऱ्यांची पिळवणूक
हिंगोली, ता. २५ : नांदेड येथील एका खासगी फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात अल्पभूधारक शेतकऱ्याच्या मृत्यूप्रकरणाने खळबळ उडाली आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर हिंगोली जिल्ह्यातही परवान्यांच्या आडून फोफावलेली अवैध सावकारी आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे जाळे शेतकरी व शेतमजुरांभोवती घट्ट होत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. सुरवातीला अत्यंत कमी व्याजाचे आमिष दाखवून नंतर मनमानी पद्धतीने चक्रवाढ व्याजाची आकारणी करत शेतकऱ्यांना कर्जाच्या खाईत लोटण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत.
निसर्गाचा लहरीपणा, सततची नापिकी आणि शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत मिळणारा कवडीमोल भाव, यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला आहे. प्रत्येक हंगामात नव्या आशेने राबणाऱ्या बळीराजाची नैसर्गिक संकटे पाठ सोडायला तयार नाहीत. त्यातच यंदा पावसाने दगा दिल्याने खरिपातील सोयाबीनच्या काढणीतून लागवड खर्चही निघालेला नाही. कापूस, हळद आणि तूर ही पिकेही संकटात सापडली आहेत. डोईवरील कर्जाचा बोजा कायम असतानाच मुलांचे शिक्षण आणि संसाराचा गाडा चालविण्यासाठी शेतकऱ्यांना पुन्हा खासगी सावकार व फायनान्स कंपन्यांच्या दारात उभे राहावे लागत आहे. रब्बी हंगामाची पेरणी समोर उभी असताना बँकांची कर्जप्रक्रिया अत्यंत किचकट व वेळखाऊ असल्याने, हवालदिल शेतकरी नाईलाजाने सावकारांच्या जाळ्यात अडकत आहेत.
चौकट
दुष्काळ ठरतोय ‘संधी’
शेतकऱ्यांसाठी यंदाचा दुष्काळ कर्दनकाळ ठरला असताना, नफेखोर व अवैध सावकारांसाठी मात्र ही पर्वणी ठरत आहे. ग्रामीण भागात दरमहा ५ ते १० टक्के (वार्षिक ६० ते १२० टक्के) अशा अवाजवी व्याजदराने कर्ज वाटप करून गरिबांची उघड लूट केली जात आहे. याच कर्जबाजारीपणा आणि नापिकीच्या विळख्यातून १ जानेवारी ते ३० सप्टेंबर २०२६ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत हिंगोली जिल्ह्यात तब्बल ५५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची शासकीय नोंद झाली आहे.
चौकट
कायद्यानुसार व्याज आकारणीचा नियम काय?
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ नुसार अधिकृत सावकारांना व्याजाचे दर निश्चित करून दिलेले आहेत
त्यानुसार, शेतकऱ्यांना तारण कर्जासाठी जास्तीत जास्त ९ टक्के वार्षिक, तर विनातारण कर्जासाठी १२ टक्के वार्षिक व्याज घेता येते. तर इतर व्यक्तींसाठी तारण कर्जावर १५ टक्के आणि विनातारण कर्जावर कमाल १८ टक्के वार्षिक व्याज आकारण्याची मुभा आहे. यापेक्षा जास्त व्याजाची मागणी करणे हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा ठरतो.
चौकट
जिल्ह्यातील कारवाईचा ताळेबंद
- हिंगोली जिल्ह्यात २०२६-२७ या वर्षासाठी ६७ सावकारांना अधिकृत परवाने देण्यात आले आहेत. मागील वर्षी ८४ परवानाधारकांनी २ कोटी ७७ लाख २५ हजार रुपयांचे कर्ज वाटप केले होते.
- सावकारी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे २०० हून अधिक तक्रारी दाखल झाल्या. शेतकरी आता हिमतीने तक्रार दाखल करत आहेत.
- बहुतांश तक्रारींवर सुनावणी पूर्ण झाली असून, आजवर २५ शेतकऱ्यांना सावकारांकडे गहाण पडलेली त्यांची शेतजमीन परत मिळवून देण्यात प्रशासनाला यश आले आहे.
- नियमबाह्य सावकारी करणाऱ्या दहा प्रकरणांमध्ये थेट विविध पोलिस स्थानकांत गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. यामुळे अवैध सावकारी करणाऱ्यांमध्ये कायद्याची थोडी भीती आहे.
प्रतिक्रिया
जिल्ह्यात जर कोणी विनापरवाना सावकारी व्यवसाय करत असेल किंवा अधिकृत परवानाधारक असूनही शासन नियमांपेक्षा जास्त व्याजाची आकारणी करत असेल, तर शेतकऱ्यांनी मुकाट्याने अन्याय सहन करू नये. अशा सावकारांविरुद्ध तत्काळ संबंधित तालुका सहायक निबंधक किंवा जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात लेखी तक्रार नोंदवावी; तक्रारदाराचे नाव गोपनीय ठेवून कठोर कारवाई केली जाईल.
- सुरेखा फुपाटे,
जिल्हा उपनिबंधक, हिंगोली
