‘जी-रामजी’ सुरू, मनरेगाची थकबाकी रखडली
-----------
-मनरेगाच्या १५ कोटींचे कुशल देयक प्रलंबित
-एफटीओ रखडल्याने शेकडो लाभार्थी प्रतीक्षेत
सत्यशील धबडगे
मानवत, ता.४ : राज्य शासनाने १ जुलैपासून मनरेगाऐवजी ‘जी राम जी’ योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. नवीन योजनेचे प्रस्ताव तयार करण्यासाठी यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करत असताना, मनरेगाअंतर्गत पूर्ण झालेल्या कामांच्या १५ कोटी रुपयांच्या कुशल साहित्य देयके मात्र अजूनही थकीत आहेत. त्यामुळे ‘जुने पैसे न देता नवीन योजना कशी यशस्वी होणार?’ असा संतप्त सवाल लाभार्थी आणि ग्रामपंचायतींकडून उपस्थित केला जात आहे.
तालुक्यात मागील काही वर्षांत सार्वजनिक व वैयक्तिक स्वरूपाची अनेक विकासकामे मनरेगातून पूर्ण झाली. त्याचे ‘एफटीओ’ तयार झाले, मागील दोन वर्षांपासून कुशल देयके प्रलंबित आहेत, आज-उद्या रक्कम मिळेल अशी अपेक्षा होती, मात्र रक्कम मिळाली नाही. या कामांवरील कुशल देयकाचे पैसे मिळण्याची अपेक्षा असताना शासनाने नवीन योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान जुने एफटीओ (फंड ट्रॉंन्सफर ऑर्ड) रद्द केले. नवीन निधी उपलब्ध झाल्यानंतर पुन्हा एफटीओ तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली; मात्र आजही तालुक्यातील १५ कोटी रुपयांच्या थकीत देयकांचे एफटीओ रखडली आहेत परिणामी निधी वितरण पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. काम पूर्ण करूनही मोबदला न मिळाल्याने ग्रामपंचायत आणि लाभार्थी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. ग्रामपंचायतींना दररोज लाभार्थ्यांच्या चौकशीला सामोरे जावे लागत असून, संबंधित अधिकारीही निधी कधी मिळणार याबाबत निश्चित माहिती देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावरही संभ्रमाचे वातावरण आहे. एका बाजूला नवीन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बैठका, नियोजन आणि प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू आहे; मात्र दुसऱ्या बाजूला जुनी देयके रखडल्याने शासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नवीन योजनेला गती देण्यापूर्वी मनरेगाअंतर्गत प्रलंबित असलेल्या कुशल मजुरीची देयके अदा करणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
((चौकट))
थकीत कुशल निधी (कामनिहाय)
-सिंचन विहीर -१० कोटी ४९ लाख
-गोठा - १८ लाख ७ हजार
-फळबाग वृक्ष लागवड -१ कोटी ४० लाख
-रस्ते (सार्वजनिक)-२ कोटी ९६ लाख
--------------------------------
एकूण - १५ कोटी ४ लाख १५ हजार
--------------
((चौकट))
नाव बदलले देयकांचा प्रश्न कायम
‘जी-रामजी’ योजना सुरू झाली असली तरी मनरेगातील कुशल मजुरीची थकबाकी कायम आहे. संबंधित कंत्राटदार, पुरवठादार व मजूर आर्थिक अडचणीत सापडले असून, प्रशासनाने तातडीने थकीत निधी वितरित करून हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी होत आहे.
((चौकट))
नवीन योजनेला थकित देयकांचे ग्रहण
तालुक्यातील शेकडो लाभार्थी आणि ग्रामपंचायतींचे लक्ष आता जिल्हा प्रशासन व राज्य शासनाकडे लागले आहे. थकीत एफटीओ तातडीने मंजूर करून १५ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यासाठी संबंधित विभागाने त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे. अन्यथा नवीन योजनेच्या प्रारंभालाच थकीत देयकांचा ग्रहण लागल्याची टीका अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
-----------
