राज्यातील ३४ हजार न्यायालयीन
कर्मचारी ५ नोव्हेंबरला सामूहिक रजेवर
----
समान वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी आंदोलन; १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप
----
सकाळ वृत्तसेवा
नांदेड, ता. ३१ : उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समान वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन तीव्र केले. या मागणीसाठी ५ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील ३४ हजार कर्मचारी सामूहिक रजेवर जाणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील न्यायालयीन कामकाज विस्कळित होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वात१६ सप्टेंबरपासून टप्प्याटप्प्याने आंदोलन सुरू आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, या मागणीवर अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असून, आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दोन न्यायमूर्तींची विशेष समिती स्थापन केली होती. या समितीने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समान वेतन देण्याबाबतचा अहवाल शासनाकडे सादर केला. मात्र, त्यानंतरही शासनाकडून कार्यवाही होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. या आंदोलनाला महाराष्ट्र राज्य न्यायिक अधिकारी संघ, महाराष्ट्र व गोवा बार असोसिएशनचे सदस्य, जिल्हा व तालुका वकील संघांसह राज्यातील सर्वपक्षीय आमदार आणि खासदारांनी पाठिंबा दिला. दरम्यान, महासंघाचे अध्यक्ष दिगंबर निकम हे ५ नोव्हेंबरपासून नाशिक येथे बेमुदत उपोषणाला बसणार आहेत. सेवानिवृत्त कर्मचारीही साखळी उपोषण करणार आहेत. सामूहिक रजेनंतरही मागणी मान्य न झाल्यास १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्यात येणार असल्याची माहिती महासंघाचे सरचिटणीस विनोद पाथरकर, कार्याध्यक्ष नागेश गिरगावकर यांनी दिली.
