मराठवाड्याचे मागासलेपण संपणार की नाही? ऊसतोड मजुरांचे स्थलांतर, पाणीटंचाई सुरुच राहणार!

औरंगाबाद : भारतातील सर्वात मोठ्या हैदराबाद संस्थानातून मराठवाडा १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी स्वातंत्र झाला. उद्या गुरुवारी (ता.१७) मराठवाडा मुक्ती दिन साजरा होत आहे. या प्रसंगी नेमके मराठवाड्याची वाटचाल कोणत्या दिशेने सुरु आहे? त्यासाठी कोणती पावले उचलायला हवीत? यावर विचारमंथन होणे आवश्‍यक आहे. याबाबत ई-सकाळने युनिक फाऊंडेशन, पुणे येथील ग्रामीण समाज व्यवस्थेचे अभ्यासक डॉ.सोमिनाथ घोळवे यांच्याशी संवाद साधला. मराठवाड्याने पाणीटंचाईचा प्रश्‍न सोडविण्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. दुसरे या भागातून मोठ्याप्रमाणावर पुणे-मुंबई या शहरांकडे मजुरांचे स्थलांतर होत आहे. ती थांबविण्याची गरज आहे. शेतीला पाण्याची गरज असल्याचे डॉ.घोळवे यांनी सांगितले.

सत्तर शेतकऱ्यांनी केल्या आत्महत्या, अठ्ठावीस कुटुंबियांना मिळेना आर्थिक लाभ

आज पूर्ण मराठवाड्याचे नेतृत्व करणारा नेता दिसत नाही. जे मोजके नेते आहेत ती आपल्या जिल्ह्याच्या बाहेर प्रभाव पाडताना दिसत नाहीत. लातुरात वैद्यकीय मंत्री अमित देशमुख, माजी दिलीपराव देशमुख, जालन्यात आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, नांदेडमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, बीडमध्ये सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, माजी मंत्री पंकजा मुंडे, औरंगाबाद जिल्ह्यात सिल्लोडमध्ये राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार आणि पैठणमध्ये रोजगार हमी मंत्री संदिपान भुमरे हे नेते फक्त आपापल्या तालुक्यांपुरते सीमित आहेत.

नेतृत्वाच्या बाबत असं निराशाजनक चित्र असताना मराठवाड्याबाबत प्रसिद्ध विचारवंत नरहर कुरुंदकर हे हैद्राबाद ः विमोचन आणि विसर्जन या पुस्तकातील माझा मराठवाडा या लेखात म्हणतात, की मराठवाडा हा शब्द निरर्थक झाला पाहिजे, असे आम्ही म्हणतो, त्यावेळी एकात्म महाराष्ट्र निर्माण व्हावा आणि महाराष्ट्राच्या सर्व विभागांत असा एकजीवपणा निर्माण व्हावा की वेगळेपणा सांगण्याची गरजच वाटू नये, असे आम्हाला अभिप्रेत असते. इच्छा नसताना महाराष्ट्रात अडकून पडलेलो नाही. आम्ही स्वेच्छेने, आग्रहाने व हट्टाने महाराष्ट्रात आलो. कारण आम्ही महाराष्ट्रातच आहो, ही आमची उत्कट जाणीव आहे.

मराठवाड्यातील विद्यार्थ्‍यांचे होतेय ‘सैन्य’ क्षेत्राकडे दुर्लक्ष, जाणून घ्या...

औद्योगिक विकास हा फक्त औरंगाबाद केंद्रीत झाला आहे. तो राज्यातील पुणे, मुंबई, नाशिक येथून पुढे जाऊन कोल्हापूरपर्यंत औद्योगिक विकास होताना दिसत आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात तालुका पातळीपर्यंत औद्योगिक वसाहती (एमआयडीसी) आहेत. तसे मात्र मराठवाड्यात जिल्हापातळीवरही दिसत नाही. या भागातून एकमेव धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग जात आहे. दळणवळण साधनांचा फारसा विकास झालेला नाही, अशी खंत डॉ.घोळवे व्यक्त करतात.

ऊसतोड मजुरांचा प्रश्‍न सुटलेला नाही. दलितांवर अत्याचार होण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे निरीक्षण ते नोंदवितात. मराठवाड्यातील नेत्यांनी पश्‍चिम महाराष्ट्राचे सहकाराचे प्रारुप (मॉडेल) स्वीकारले. पण ते यशस्वी होऊ शकले नाही. येथील अनेक जिल्हा सहकारी बँका, दुध संकलन संस्था टिकल्या नाहीत. मराठवाड्याने पश्‍चिम महाराष्ट्राची विकासाची कॉपी केल्याचे डॉ.घोळवे यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या याच भागात होतात. ती थांबावीत? शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा पर्याय मिळवून द्यावा यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाही.