विवाहाचा अवाजवी खर्च टाळा; शासन देणार २५ हजारांचे अनुदान
-------
धाराशिव जिल्ह्यात शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना; आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना दिलासा
-----
सकाळ वृत्तसेवा
धाराशिव, ता. १७ : दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतीतील आर्थिक संकटामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांना मुला-मुलींचे विवाह करणे आर्थिकदृष्ट्या जिकिरीचे ठरत आहे. विवाह सोहळ्यातील अवाजवी खर्च आणि त्यासाठी काढावे लागणारे कर्ज टाळण्यासाठी शासनाने शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना सुरू ठेवली आहे. महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत पात्र कुटुंबांतील मुलींच्या विवाहासाठी २५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. सामूहिक विवाह सोहळ्यांना प्रोत्साहन देऊन गरजू कुटुंबांचा आर्थिक भार हलका करण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग वगळता इतर प्रवर्गांतील सर्वसामान्य, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, शेतकरी तसेच शेतमजूर कुटुंबांतील केवळ दोन मुलींच्या विवाहासाठी या योजनेचा लाभ घेता येतो.
---
असे आहेत योजनेचे निकष
सामूहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक पात्र जोडप्याला संसारोपयोगी वस्तू किंवा विवाह खर्चासाठी २५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. विवाह सोहळा आयोजित करणाऱ्या नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था किंवा ट्रस्टला प्रत्येक जोडप्यामागे अडीच हजार रुपयांचे प्रशासकीय अनुदान मिळते. एका सोहळ्यात किमान दहा जोडप्यांचा सहभाग आवश्यक आहे. विवाहाच्या दिवशी वधूचे वय १८ वर्षे, तर वराचे वय २१ वर्षे पूर्ण असणे बंधनकारक आहे. वधू-वर महाराष्ट्राचे रहिवासी असावेत. हा लाभ प्रथम विवाहासाठी असून, विधवा किंवा घटस्फोटित महिलेला पुनर्विवाहासाठीही लाभ घेता येतो. बालविवाह आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन होता कामा नये.
-------
कागदपत्रांसह अर्ज करणे आवश्यक
लाभार्थी शेतकरी असल्यास सातबारा उतारा, शेतमजूर असल्यास तलाठी किंवा ग्रामसेवकाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र आणि वयाचा पुरावा सादर करावा लागेल. विवाह सोहळ्यानंतर एका महिन्याच्या आत विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र जमा करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर अनुदान वितरित केले जाईल.
----
संस्थांनी प्रस्ताव सादर करावेत
सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करू इच्छिणाऱ्या संस्थांनी नियोजित तारखेच्या १५ ते ३० दिवस आधी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय किंवा संबंधित तालुका बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयात प्रस्ताव सादर करावेत. इच्छुक लाभार्थींनीही या कार्यालयांशी किंवा अधिकृत आयोजक संस्थांशी संपर्क साधून नोंदणी करावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.