मॅटर्निटी कव्हर आणि नवजात बाळाचा विमा

(((( आरोग्य विमा )))) ----- डिलिव्हरी आणि एनआयसीयूचा मोठा खर्च कसा टाळायचा? ----- मॅटर्निटी कव्हर घेण्यापूर्वी ‘या’ ५ गोष्टी नक्की तपासा; पॉलिसी चेक करा ----- प्रसूती सामान्य असो वा सिझेरियन, आज अनेक कुटुंबांवर मोठा आर्थिक भार पडतो. बाळाला नवजात अतिदक्षता विभागात (एनआयसीयू) ठेवावे लागले, तर खर्च आणखी वाढतो. म्हणूनच मॅटर्निटी कव्हर आणि नवजात बाळाच्या विम्याची माहिती आधीपासून असणे आवश्यक आहे. --- मॅटर्निटी कव्हर गर्भधारणा आणि प्रसूतीशी संबंधित ठरावीक वैद्यकीय खर्चासाठी पॉलिसीत दिलेल्या संरक्षणाला मॅटर्निटी कव्हर म्हणतात. पॉलिसीच्या अटींनुसार त्यात सामान्य प्रसूतीचा रुग्णालयीन खर्च, सिझेरियन शस्त्रक्रियेचा खर्च, प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीनंतरच्या काही वैद्यकीय सेवा, नवजात बाळाच्या उपचारांचा ठरावीक कालावधीतील खर्च, काही पॉलिसींमध्ये नवजात बाळाच्या आजारांवरील उपचार किंवा एनआयसीयू खर्च आदी खर्चाचा समावेश असतो. या सर्व सुविधा प्रत्येक पॉलिसीत असतातच असे नाही. विमा रकमेची मर्यादा, प्रतीक्षा कालावधी, उपमर्यादा आणि इतर अटी आधी तपासाव्यात. ----- प्रतीक्षा कालावधी बहुतेक पॉलिसींमध्ये मॅटर्निटी कव्हरसाठी प्रतीक्षा कालावधी असतो. हा कालावधी कंपनी आणि पॉलिसीनुसार बदलतो. म्हणून गर्भधारणा झाल्यानंतर विमा घेण्यापेक्षा कुटुंब नियोजनाच्या टप्प्यावरच पर्यायांचा अभ्यास करणे फायदेशीर ठरते. ----- नवजात बाळाचा विमा कधीपासून? हे नियम पॉलिसीनुसार वेगवेगळे असतात. बाळाला संरक्षण नेमके कोणत्या दिवसापासून लागू होते? नाव समाविष्ट करण्यासाठी किती दिवसांत अर्ज करावा? जन्मजात आजार आणि एनआयसीयू खर्च समाविष्ट आहे का? बाळासाठी स्वतंत्र विमा रक्कम आहे, की आईच्या पॉलिसीतील मर्यादाच वापरली जाते? या गोष्टी विमा कंपनीकडून लेखी स्वरूपात स्पष्ट करून घेणे आवश्यक आहे. ---- बाळाला एनआयसीयूमध्ये दाखल करावे लागल्यास काय करावे? रुग्णालयाच्या विमा विभागाशी त्वरित संपर्क साधा. पॉलिसीत नवजात बाळाच्या उपचारांचे संरक्षण आहे का, याची खात्री करा. कॅशलेस मंजुरीसाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करा. जन्माचा दाखला, डिस्चार्ज समरी, सर्व बिले जपून ठेवा. कॅशलेस नाकारल्यास नकाराचे कारण लेखी मागवा. कॅशलेस मंजुरी मिळाली नाही म्हणून तातडीचे वैद्यकीय उपचार लांबवू नयेत. ----- तुमचे हक्क भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या नियमानुसार, कॅशलेस मंजुरीबाबत एका तासात निर्णय घेतला जावा. डिस्चार्जची विनंती आल्यावर तीन तासांत अंतिम मंजुरी. उशिरामुळे रुग्णालयाने लावलेला अतिरिक्त खर्च कंपनीने उचलावा. पूर्वीचे आजार असल्यास कमाल प्रतीक्षा कालावधी तीन वर्षे. मोरॅटोरियम कालावधी हा सलग पाच वर्षे (६० महिने) पॉलिसी चालू राहिल्यानंतर असतो. सिद्ध झालेली फसवणूक वगळता, दावा नाकारता येत नाही. यासाठी वयाची अट नाही, नूतनीकरण आणि पोर्टेबिलिटीचे फायदे कायम. ----- दावा नाकारल्यास काय? आधी कंपनीच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे लेखी तक्रार नोंदवा. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाची बिमा भरोसा नावाची प्रणाली आहे, त्यावर तक्रार नोंदवा. विमा लोकपालाकडे कंपनीच्या उत्तरापासून एक वर्षाच्या आत तक्रार करावी. ही सेवा विनामूल्य आहे. शेवटच्या टप्प्यात ग्राहक आयोगाकडे ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ नुसार दोन वर्षांच्या आत तक्रार करावी. सध्या जिल्हा आयोगाकडे साधारणतः ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या दाव्यांची सुनावणी होते. ---- पॉलिसी घेण्यापूर्वी या सात गोष्टी तपासा १. कमाल विमा मर्यादा किती? २. प्रतीक्षा कालावधी किती? ३. सिझेरियनसाठी उपमर्यादा आहे का? ४. बाळाला कोणत्या दिवसापासून संरक्षण? ५. एनआयसीयू संरक्षण आहे का? ६. नेटवर्क रुग्णालये कोणती? ७. प्रीमियम आणि सहभरणा मध्ये काय बदल? - ॲड. डॉ. प्रमोद चव्हाण ९४२२२०१३९१