‘मेरिट’वर अन्याय; चार वैद्यकीय
विद्यार्थ्यांना शुल्क परतावा
....
सहा टक्के व्याजासह रक्कम देण्याचे खंडपीठाचे आदेश
....
छत्रपती संभाजीनगर, ता. १ : वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत ईडब्ल्यूएस आणि एसईबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारी अथवा अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेशाची संधी गमावलेल्या चार विद्यार्थ्यांना खासगी महाविद्यालयात भरावे लागलेले अतिरिक्त शुल्क परत करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले. या प्रकरणात न्यायालयाने वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्रवेश प्रक्रिया आणि शुल्क परतावा योजनेत पारदर्शकता व अचूकतेचा अभाव असल्याचे नमूद केले. न्या. अजित कडेठाणकर आणि न्या. किशोर संत यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिले.
प्रज्वल कसबेकर, सेजल भाले, ऐश्वर्या धडवळ आणि शर्वरी देशमुख या विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. वर्ष २०१९-२० मध्ये त्यांना सरकारी किंवा अनुदानित महाविद्यालयात प्रवेश मिळण्याची पात्रता असतानाही त्यांना खासगी महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागला. विशेष म्हणजे, त्यांच्यापेक्षा कमी गुणवत्ताक्रम असलेल्या २५ विद्यार्थ्यांना शासनाच्या शुल्क परतावा योजनेचा लाभ देण्यात आला होता. त्यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने चारही याचिका मंजूर करून शासन निर्णयानुसार शुल्काची परतफेड करण्याचे आदेश दिले. विद्यार्थ्यांनी पावत्यांसह दावा सादर केल्यानंतर आठ आठवड्यांत सहा टक्के साध्या व्याजासह रक्कम देण्याचे निर्देश आहेत. विलंब झाल्यास व्याजदर नऊ टक्के राहील. शिवाय प्रत्येक याचिकाकर्त्याला प्रत्येकी ५० हजार रुपये खर्च देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रकरणाची चौकशी करून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने प्रधान सचिवांना दिले आहेत.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. अक्षय डी. कुलकर्णी आणि ॲड. मिलिंद मधुकर पाटील यांनी बाजू मांडली. सरकारच्या वतीने ॲड. ए. आर. काळे, सीईटी सेलच्या वतीने ॲड. एम. डी. नरवाडकर तर महाविद्यालयाच्या वतीने ॲड. ए. व्ही. होन यांनी बाजू मांडली.
