अल्पसंख्याकांसाठी ‘डीपीसी’त
स्वतंत्र निधी मिळणार!
पूर्णा, ता.६ (बातमीदार): राज्यातील अल्पसंख्याक घटकांच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीत स्वतंत्र तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. मुस्लिम अधिकार परिषदेचे अध्यक्ष वहीद पटेल यांनी या मागणीसाठी केलेल्या पाठपुराव्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीमार्फत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती घटकांच्या विकासासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात येते. त्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्षही उपलब्ध आहे. मात्र, अल्पसंख्याक समाजासाठी अशा प्रकारची स्वतंत्र आर्थिक तरतूद किंवा स्वतंत्र लेखाशीर्ष उपलब्ध नसल्याने अल्पसंख्याकबहुल भागातील विविध विकासकामांना निधी उपलब्ध करून देताना अडचणी येत होत्या. अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीत स्वतंत्र तरतूद करावी आणि त्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण करावे, अशी मागणी मुस्लिम अधिकार परिषदेच्या वतीने दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांनीही या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. त्यानंतर विद्यमान उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडेही या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. वहीद पटेल यांनी मागील महिन्यात मुंबईत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेऊन या मागणीचा पुन्हा पाठपुरावा केला. यावेळी पवार यांनी मागणीस सकारात्मक प्रतिसाद देत, यापुढे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीत अल्पसंख्याक घटकांसाठी स्वतंत्र निधी राखीव ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती दिल्याचे मुस्लिम अधिकार परिषदेतर्फे सांगण्यात आले. या स्वतंत्र निधीमुळे अल्पसंख्याकबहुल वस्त्यांमधील रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य तसेच इतर मूलभूत आणि समाजोपयोगी विकासकामांना निधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
-----------------
