कोटींचा भ्रष्टाचार, तरी नांदूरघाट तहानलेलेच
पाणीपुरवठा योजनांचा बोजवारा, ग्रामविकास फाउंडेशनचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
बीड, ता. ७ : मी ऑफिसमध्ये साहेबांसमोर आहे... अरे नाही, आज रविवार आहे, मी हॉस्पिटलमध्ये आहे...नांदूरघाट (ता. केज) येथील कोट्यवधींच्या पाणीपुरवठा घोटाळ्याबाबत विचारताच केज पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी (बीडीओ) विठ्ठल नागरगोजे यांची अशी अक्षरशः भंबेरी उडाली. प्रश्नांची सरबत्ती होताच घाबरलेल्या या अधिकाऱ्याने घाईघाईत फोन कट केला आणि थेट मोबाइलच ‘स्विच ऑफ केला. गावात जलजीवनसह तीन योजनांवर ३ ते ४ कोटी रुपयांचा निधी खर्चूनही घशाची कोरड कायम आहे, तर ग्रामसेवकाच्या मनमानीमुळे ८३७ घरकुल लाभार्थ्यांचे संसार उघड्यावर आहेत. या महाघोटाळ्यावर पांघरूण घालणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या या भ्याड आणि उडवाउडवीच्या भूमिकेमुळे भ्रष्टाचाराचे धागेदोरे थेट पंचायत समितीपर्यंत पोहोचल्याचा संशय आता गडद झाला आहे. या भोंगळ कारभाराविरोधात संतापलेल्या ग्रामविकास फाउंडेशनने आता थेट आमरण उपोषणाचे रणशिंग फुंकले आहे.
नांदूरघाट येथे शासनाकडून जलस्वराज्य, मुख्यमंत्री पेयजल योजना आणि जलजीवन मिशनअंतर्गत अब्जावधींचा निधी मंजूर झाला. मात्र, हा निधी केवळ कागदावरच जिरवला गेला असून, गावाला या योजनांचा छदामचाही फायदा झालेला नाही. नागरिक आजही पाण्यासाठी वणवण भटकत आहेत. तत्कालीन सत्ताधारी पुढारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून हा ३ ते ४ कोटींचा दरोडा घातल्याचा थेट आरोप ग्रामविकास फाउंडेशनने केला आहे. या प्रकरणाची तक्रार झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने २२ जुलै २०२६ रोजी (जावक क्र. ११०५) एका विशेष चौकशी समितीची स्थापना केली होती. मात्र, महिना उलटून गेला तरी बीडवरून नेमण्यात आलेली ही समिती गावात चौकशीसाठी फिरकलेलीच नाही.
-------
८३७ घरकुल लाभार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला
पाण्यासोबतच गावात घरकुलांचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. ग्रामसेवकाच्या सततच्या गैरहजेरीमुळे आणि अनियमिततेमुळे तब्बल ८३७ मंजूर घरकुल लाभार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. आवश्यक ठराव आणि कागदपत्रे केज पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे वेळेत सादर न झाल्याने ही प्रशासकीय प्रक्रिया रखडली असून, हातावर पोट असलेल्या शेकडो गरीब कुटुंबांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
-----
कोट :
नांदूरघाट गावात पाणीपुरवठा योजनांच्या नावाखाली तब्बल ३ ते ४ कोटी रुपयांचा निधी कागदावरच जिरवण्यात आला आहे. कोट्यवधी रुपये खर्चूनही ग्रामस्थांच्या नळाला पाणी नाही. तसेच, ग्रामसेवकाच्या मनमानी कारभारामुळे ८३७ पात्र लाभार्थी घरकुलापासून वंचित आहेत. बीडवरून स्थापन झालेली चौकशी समिती गावात येऊन निष्पक्ष तपास करत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा थांबणार नाही. प्रशासनाने तत्काळ कारवाई न केल्यास आम्ही आमरण उपोषण करू.
- अमोल यादव, अध्यक्ष, ग्रामविकास फाउंडेशन
