खत ‘लिंकिंग’, रांगेत उभे राहण्याची कटकट मिटणार
मोबाइल अॅपद्वारे घरबसल्या करता येणार खतांचे बुकिंग; ‘एफएफएस’ची अंमलबजावणी
सकाळ वृत्तसेवा
धाराशिव, ता. १६ ः ऐन हंगामात खतांसाठी दुकानांसमोर लागणाऱ्या रांगा, विक्रेत्यांकडून होणारी ‘लिंकिंग’ची सक्ती आणि काळ्या बाजारामुळे हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल (एफएफएस) या नवीन प्रणालीची जिल्ह्यात अंमलबजावणी केली जात आहे. या प्रणालीमुळे आता मोबाइल अॅपद्वारे घरबसल्या आपल्या पसंतीच्या खतांचे बुकिंग करता येत असल्याने शेतकऱ्यांची धावपळ कमी झाली आहे.
राज्यात या प्रकल्पाचे पहिले दोन टप्पे यशस्वी झाल्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यात उर्वरित जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रणालीचा वापर सुलभ व्हावा, यासाठी कृषी आयुक्तालयाने जिल्हा प्रशासनाला गावपातळीवर व्यापक जनजागृती आणि प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
......
या नवीन प्रणालीचे फायदे
- शेतकऱ्यांना घरबसल्या बुकिंग करता येणार आहे. मोबाइलमधील एफएफएस अॅपद्वारे खतांची नोंदणी करता येईल, त्यामुळे दुकानांचे वारंवार हेलपाटे वाचतील.
- शेतकरी आपल्या गरजेनुसार आणि निवडीनुसार खतांचे बुकिंग करू शकणार असल्याने अनावश्यक खते किंवा औषधे घेण्याची (लिंकिंग) सक्ती संपुष्टात येईल.
- संपूर्ण वितरण प्रक्रिया डिजिटल आणि पारदर्शक असल्याने खतांचा कृत्रिम तुटवडा आणि काळाबाजार थांबण्यास मदत होईल.
.........
गावपातळीवर जनजागृती आणि बैठका
शेतकऱ्यांना या अॅपचा वापर कसा करावा हे समजावून सांगण्यासाठी ग्राम महसूल अधिकारी आणि सहायक कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत गावोगावी बैठका घेतल्या जातील. या मोहिमेत कृषी मित्र आणि कृषी सखींचाही सक्रिय सहभाग असणार आहे. तसेच व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, पोस्टर्स आणि व्हिडिओ क्लिप्सद्वारे या प्रणालीची माहिती प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोचवली जाणार आहे.
.....
तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र हेल्पडेस्क
खत बुकिंग करताना शेतकरी किंवा कृषी विक्रेत्यांना काही तांत्रिक अडचणी आल्यास त्यांच्या तत्काळ मदतीसाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर स्वतंत्र ‘हेल्पडेस्क’ स्थापन केले जात आहेत. या केंद्रांचे संपर्क क्रमांकही लवकरच प्रसिद्ध केले जाणार आहेत.
.......
वाद मिटवण्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी
जमिनीच्या मालकी हक्कावरून किंवा खत वितरणादरम्यान काही वाद उद्भवल्यास, त्यावर जागेवरच तोडगा काढण्यासाठी ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांची ‘विवाद निवारण अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.