वीज कंपन्यांचे खासगीकरण होणार नाही
--
मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन, रोखलेला बोनस देण्याचे निर्देश
----
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर, ता. १० ः महाराष्ट्रातील महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण या तिन्ही सरकारी वीज कंपन्यांचे कोणत्याही स्वरूपात खासगीकरण केले जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. वीज कंपन्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर शासनाचा भर राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
वीज कर्मचारी, अभियंते व अधिकारी कृती समितीच्या १८ प्रलंबित मागण्यांवर बुधवारी (ता. नऊ) मुंबईत मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली. या वेळी खासगीकरण, पेन्शन, बोनस, पुनर्रचना, कंत्राटी कामगार आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अटींबाबत चर्चा झाली.
महावितरणचे केवळ १० टक्के शेअर्स बाजारात सूचिबद्ध करून भांडवल उभारण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यातून मिळणारा निधी वीज कंपन्यांच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी आणि पायाभूत सुविधांसाठी वापरण्यात येईल. कंपनीवरील सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची जबाबदारी राज्य सरकार टप्प्याटप्प्याने स्वीकारत असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
महावितरणमधून स्वतंत्र कृषी कंपनी निर्माण केली तरी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तींमध्ये बदल केला जाणार नाही. याबाबत संघटनांशी लेखी करार करण्यात येईल. तसेच महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात समांतर वीज वितरणाचा परवाना देण्यास शासनाचा विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि जळगाव येथील फ्रँचायजीचा अनुभव फारसा चांगला नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मागील दिवाळीत रोखलेला वीज कर्मचाऱ्यांचा बोनस तातडीने देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. संपामुळे कर्मचाऱ्यांवर झालेली न्यायालयीन कारवाई आणि वेतन कपात रद्द करून दोन दिवसांचा पगार रजा भरून देण्याचे आदेशही देण्यात आले.
-
कंत्राटींसाठी हरियाणा पॅटर्नचा अभ्यास
वाढत्या विजेच्या मागणीसाठी चंद्रपूर येथे ८०० मेगावॉटचा संच उभारणे, महानिर्मितीच्या जुन्या संचांचे आधुनिकीकरण आणि पारेषणाचे जाळे मजबूत करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. कंत्राटी कामगारांसाठी हरियाणा पॅटर्नचा अभ्यास करून महिनाभरात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सरळ स्थायी पदावर सामावून घेण्याबाबतही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला.
