मनपातर्फे करावरील शास्ती १०० टक्के माफ
-------
थकीत मालमत्ता, पाणीकराची रक्कम भरण्याचे परभणीकरांना आवाहन
-----
सकाळ वृत्तसेवा
परभणी, ता. १४ ः महापालिकेने मोठ्या प्रमाणात असलेल्या थकीत कराच्या वसुलीसाठी करावर लावलेला दंड (शास्ती) १०० टक्के माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका दरवर्षी थकबाकीवरील शास्ती माफ करते; परंतु थकबाकीचा आकडा मात्र दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.
महापालिकेने थकीत कर वसुलीसाठी थकबाकीदारांसाठी २०२६-२७ साठी अभय योजना लागू केली आहे. त्याबाबत मामलत्ता कर व पाणी करावरील शास्ती १०० टक्के माफ करण्याचा निर्णय मागील महिन्यात घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी मात्र १४ ऑक्टोबर ते १२ नोव्हेंबर या कालावधीत करण्यात येणार असून, त्यासंबंधित आदेश आयुक्त नितीन नार्वेकर यांनी निर्गमित केले आहेत. या कालावधीत थकीत कर व चालू कराची एकरकमी रक्कम भरणाऱ्या थकबाकीदारांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यांच्या करावर लावण्यात आलेली शास्ती १०० टक्के माफ केली जाणार आहे. वास्तविक पाहता ही अभय योजना थकबाकीदारांसाठी एक मोठी संधी आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन ते करमुक्त होऊ शकतात. कारण, अनेक थकबाकीदारांच्या शास्तीची रक्कम व मूळ कराची रक्कम सारखीच आहे. मनपाच्या वसुली लिपिकांवर कामाचा मोठा बोजा आहे. बीएलओ, एसआयआर, विविध सर्वेक्षणे, निवडणुका आदींची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. त्यामुळे केवळ आलेल्या करधारकांकडून ते कराचा भरणा करून घेतात. वास्तविक पाहता प्रत्येक करधारकाकडे जाऊन त्यांच्याकडून वसुली हे त्यांचे मूळ कार्य असते. अन्य कामाच्या नावाखाली अनेकांनी व वसुलीसाठी फिरणेच बंद केले आहे. दर तीन महिन्याला एकदा जर वसुली लिपिक दारात येत असेल, तर थकबाकीदारदेखील काही ना काही कराची रक्कम भरतील, परंतु तसे होत नाही. उलटपक्षी अनेक वसुली लिपिक मनपाच्या डीमांड नोटिसा मालमत्ताधारकांना देण्यासाठी काही व्यक्तींना रोजाने लावतात, अशी चर्चा मनपा वर्तुळात आहे.
-----
थकबाकीचा दीडशे कोटींचा डोंगर
महापालिकेच्या मालमत्ता करासह पाणी कराची थकबाकी वर्षानुवर्ष वाढतच चालली आहे. सद्यःस्थितीत ही रक्कम १६० कोटींपेक्षा अधिक झाली आहे. परंतु, वसुलीचे प्रमाण मात्र केवळ १० ते १५ टक्के आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या एका मोठ्या स्रोतातूनच उत्पन्न घटल्याने मनपाला काही वर्षांपासून मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
-------
निम्मी थकीत रक्कम शासकीय कार्यालयांकडे
महापालिकेच्या थकीत १६० कोटींपैकी निम्मा कर शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांकडे थकला आहे. दरवर्षी मनपा त्या कार्यालयांना नोटिसा बजावते. यंदाही बजावण्यात आल्या. संबंधित अधिकारी थातूरमातूर कारणे सांगून मनपा कर्मचाऱ्यांची बोळवण करते. परंतु, प्रशासनाकडून त्याबाबत कठोर भूमिका घेतली जात नाही. तत्कालीन आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांनी काही कार्यालयांना टाळे लावले होते. तेव्हा कुठे कराचा भरणा करण्याविषयी हालचाली सुरू झाल्या होत्या. शासकीय संस्थाच मनपाच्या कराचा भरणा करीत नसतील, तेथे सर्वसामान्यांचे काय?
--------------
बड्या थकबाकीदारांकडे दुर्लक्ष
महापालिकेच्या बड्या थकबाकीदारांत अनेक प्रतिष्ठित नागरिक, उद्योजक, व्यापारी, राजकीय पुढारी, नेतेमंडळी आदींचा समावेश आहे. मनपाचे वसुली लिपिक सर्वसामान्य करधारकांकडे कधी वसुलीसाठी जात नाहीत, तेथे अशा बड्यांकडे जाण्याचा प्रश्नच नाही. ऐनकेन प्रकारे गेलेच, तर त्या कर्मचाऱ्यांना तोंडघशी पडून परत फिरावे लागते. म्हणून अशा बड्या थकबाकीदारांचा थकीत कराचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. शासकीय कार्यालये व अशा बड्या थकबाकीदारांना वगळल्यास उर्वरित २०-२५ टक्के सर्वसामान्य करदाते आहे. त्यातील १० ते १५ टक्के नागरिक नियमित कराचा भरणा करतात. कुणी ऑनलाइन भरते, तर कुणी वसुली लिपिकास शोधून त्याच्याकडे कर भरणा करते. याच करावर मनपाची आर्थिक परिस्थिती कशीबशी तग धरून आहे.
------
मनपाचे करवसुलीकडे दुर्लक्ष
काही वर्षांत थकीत कर वसुलीकडे प्रशासनाचे कायम दुर्लक्ष राहिले आहे. नोटिसा बजावण्याशिवाय अन्य कुठल्याही कठोर उपाययोजन केल्या गेल्या नाहीत. नोटिसांना कुणी जुमानतही नाही. बड्या थकबाकीदारांच्या घरी अधिकाऱ्यांना पाठवणे, नावे सार्वजनिक करणे, घरासमोर वाजंत्री वाजवणे असे प्रकार पूर्वी होत होते, परंतु आता तेही बंद झाले. त्यामुळे नियमित कर भरावा लागतो, याचा विसर अनेकांना पडला आहे. कारवाईच होत नाही व झाली तरी तडजोड होते, या भावनेतून अनेक जण कर भरत नाहीत.
