परभणी जिल्ह्यात पाणीटंचाई क्षेत्र घोषित
६० मीटरपेक्षा खोल विहिरी खोदण्यास प्रतिबंध; सार्वजनिक जलस्रोतांभोवती ५०० मीटर परिसरात नवीन विहिरींना मनाई
-----
सकाळ वृत्तसेवा
परभणी, ता. ३० : खरीप हंगामातील पर्जन्यतूट आणि भूजल पातळीत झालेली घट लक्षात घेता, परभणी जिल्ह्यातील सर्व नऊ तालुक्यांतील ग्रामीण व नागरी क्षेत्रे पुढील एक वर्षासाठी किंवा पुढील आदेशापर्यंत ‘पाणीटंचाई क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संजयसिंह चव्हाण यांनी यासंदर्भात प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत.
राज्य शासनाच्या २५ सप्टेंबर आणि १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयांनुसार जिल्ह्यातील परभणी, पूर्णा, गंगाखेड, पालम, सोनपेठ, पाथरी, मानवत, सेलू आणि जिंतूर या नऊ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त क्षेत्रांत समावेश करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील भूजल पातळी सरासरी ४.२६ मीटरने खालावल्याने आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ अंतर्गत जिल्ह्यात शेती व औद्योगिक वापरासाठी ६० मीटरपेक्षा अधिक खोल विहीर किंवा बोअरवेल खोदण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांपासून ५०० मीटरच्या परिसरात कोणत्याही कारणासाठी नवीन विहीर किंवा बोअरवेल खोदता येणार नाही.सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांपासून एक किलोमीटरच्या परिसरात किंवा त्यांच्या प्रभाव क्षेत्रात असलेल्या खासगी विहिरी व बोअरवेलमधून व्यावसायिक वापरासाठी अथवा सिंचनासाठी अनिर्बंध भूजल उपशावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. आवश्यकतेनुसार पिण्याच्या पाण्याच्या सार्वजनिक वापरासाठी अशा विहिरींचे तात्पुरते अधिग्रहण करण्याचे अधिकार संबंधित उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.
-----
नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई
आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि पोलिस प्रशासनाला तपासणी व आवश्यक कायदेशीर कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत. अनधिकृत विहीर खोदकामाची साधने जप्त करणे, आवश्यकतेनुसार वीजपुरवठा खंडित करणे तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ मधील कलम ५२ नुसार आदेशाचा भंग करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेविरुद्ध फौजदारी कारवाई व कायद्यानुसार दंडात्मक शिक्षेची तरतूद लागू करण्यात येणार आहे. पाणीटंचाईची संभाव्य तीव्रता लक्षात घेऊन उपलब्ध भूजलाचे संरक्षण करणे, पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांना प्राधान्य देणे आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे, हा या आदेशाचा मुख्य उद्देश आहे.
