प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ निकाली काढा
-
आढावा बैठकीतून सीईओ गायकवाड यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश
हिंगोली, ता. १६ : जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजात अधिक गतिमानता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ निकाली काढावीत तसेच ई-फाइल प्रणालीवर भर द्यावा, अशा सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विवेक गायकवाड यांनी आढावा बैठकीत दिल्या.
बैठकीत विविध विभागांमधील प्रलंबित प्रकरणांचा सोमवारी (ता.१६) सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रशासकीय कामे विहित वेळेत पूर्ण करण्याचे सक्त निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागप्रमुखांना दिले आहेत. शासकीय कामकाजात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करून कागदपत्रांचा निपटारा जलद गतीने कसा करता येईल, यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या विविध अर्जांचे आणि तक्रारींचे वेळेत निवारण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच, लोकायुक्त प्रकरणे आणि प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा आढावा घेत नागरिकांच्या समस्यांचे तातडीने निरसन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
प्रशासकीय शिस्त आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करताना बायोमेट्रिक पडताळणी करूनच वेतन काढण्यात यावेत, असे स्पष्ट निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी गायकवाड यांनी दिले. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधीर ठोंबरे, प्रकल्प संचालक नामदेव केंद्रे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी दिगंबर माडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी केशव गडापोड, कृषी अधिकारी अतुस वायसे, शिक्षणाधिकारी मंजुश्री कल्लेवाड, शिक्षणाधिकारी विपूल भागवत, शिक्षणाधिकारी संदीप सोनटक्के, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. देवेंद्र जायभाये, पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. शिवाजी बुचाले, कार्यकारी अभियंता राजू नरवाडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
चौकट
जलसंधारणाच्या कामांना गती
दुष्काळामुळे डिसेंबरनंतरच्या पाणी टंचाई परिस्थितीचा सामना करण्यासाठीचा कृती आराखडा सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यात जलसंधारणाची कामे प्रभावीपणे राबविण्यावर भर देण्याचे सांगत, नाला खोलीकरण, गाव तलावातील गाळ काढणे, पाझर तलाव आणि सिंचन तलावांची कामे प्राधान्याने हाती घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.